देशातील न्यायव्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे. हा परोपकार नव्हे, तर महिलांचा हक्कच आहे. महिला समान आरक्षणाच्या हक्कदार आहेत, असे महत्त्वपूर्ण मत देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी रविवारी व्यक्त केले. हजारो वर्षांच्या दडपशाहीनंतर आता वेळ आली आहे. महिलांना सर्व लॉ कॉलेज व न्यायव्यवस्थेमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील महिला वकिलांनी सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्यासह नव्या 9 न्यायाधीशांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता. यावेळी बोलताना सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, न्यायव्यवस्थेत महिलांची भागीदारी वाढवण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. हा महिलांचा हक्क आहे व त्या हक्कदार आहेत. हे आरक्षण परोपकाराची गोष्ट नाही, तर हा महिलांचा अधिकार आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये महिलांची भागीदारी केवळ 30 टक्के आहे, तर उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायमूर्तींची संख्या केवळ 11.5 टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 33 न्यायाधीशांपैकी 4 महिला न्यायाधीश आहेत. येथील महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण केवळ 12 टक्के आहे, असे नमूद करीत सरन्यायाधीशांनी वकील संघटनांमधील महिलांच्या अवघ्या 2 टक्के प्रमाणावरही नाराजीचा सूर आळवला.
कार्ल मार्क्स म्हणाले होते…
सरन्यायाधीशांनी जर्मन तत्त्वज्ञ कार्ल मार्क्स यांच्या विचारांचा उल्लेख यावेळी केला. महिलांच्या आरक्षणाचा प्रश्न तत्काळ सोडवण्याची आवश्यकता आहे. कार्ल मार्क्स म्हणाले होते, जर संपूर्ण जगातील कामगारांनी एकजूट दाखवली तर त्यांच्याजवळ गमावण्यासारखे काहीच उरणार नाही. मी ही गोष्ट महिलांच्या बाबतीत बोलू इच्छितो, असे सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले.
अनेक आव्हानांवर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे!
न्यायव्यवस्थेत महिलांसंबंधी अनेक आव्हाने असून त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे. कोर्टरूममध्ये पुरुषांची अधिक संख्या असते. या पार्श्वभूमीवर महिला वकिलांना कोर्टरूममध्ये सहजपणे वावरता यावे, यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे, त्यांच्यासाठी विशेष प्रसाधनगृहे व अन्य सुविधा उपलब्ध करणे आदी बाबींकडे मी व्यक्तिशः लक्ष देत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
