कचरा उचलण्यापासून गटारांच्या सफाईपर्यंतची सर्व कामे करण्यासाठी पालिकेने झोपडपट्टय़ांसाठी प्रस्तावित केलेली ‘संपूर्ण स्वच्छता’ मोहीम बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कारण या कामासाठी पालिकेने तब्बल पंधराशे कोटींच्या तीन वेळा निविदा मागवूनही एकाही कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे निविदा सादर करण्यास आता 23 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, या योजनेमुळे संस्थांच्या माध्यमातून होणारे काम बंद होऊन शेकडो कामगारांचा रोजगार जाणार असल्याचे सांगत या योजनेला कामगार संघटनांनी याआधीच विरोध केला आहे.
झोपडपट्टय़ांमधील स्वच्छता परिणामकारकरीत्या करण्यासाठी पालिकेने गटारांची सफाई, शौचालयांच्या स्कच्छतेसाठी एकाच कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पालिकेने 15 फेब्रुकारी रोजी जागतिक स्तराकर निकिदा मागकल्या. मात्र निकिदा प्रक्रियेला कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिका निविदेला पुन्हा मुदतवाढ देत आहे. दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहरात 60 टक्के मुंबईकर झोपडपट्टीत वास्तक्य करतात. त्यामुळे झोपडपट्टी कचरामुक्तीसाठी स्कतंत्र धोरण राबकण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेच्या धोरणानुसार विशेषतŠ झोपडपट्टीतील कचरा संकलन, त्याचे वर्गीकरण आणि डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत कचरा पोहोचकण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांकर सोपकण्यात येणार आहे.
