सहकार चळवळीचे बळकटीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर सहकारी बँकांमधून होण्यासाठी अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या विषयावर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.
यावेळी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.
सहकारातून प्रक्रिया उद्योगांना मदत
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांनाही मदत करण्यात यावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 50 टक्के या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकार कायद्यात बदल करून मागील काळात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी नवीन योजना सहकारी संस्थांसाठी आणलेली आहे. त्यांना राज्य शासन 17 प्रकारच्या वेगवेगळय़ा सवलती देत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे मुंबईतच हक्काचे घर नागरिकांना मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
सावकारी व्यवस्थेला पर्याय
पुणे जिह्यातील सुपा येथे 12 मे 1875 ला सावकारांविरुद्ध उठाव झाला. हा उठाव सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्मदाता ठरला. सावकारी पाशातून होत असलेल्या शोषणाने तेव्हा शेतकरी, गरीब हतबल झाले होते. अशा सर्व शोषणातून मुक्त करण्यासाठी सावकारविरोधात मोठा उठाव झाला. या उठावामुळेच सहकार चळवळ सुरू झाली, अशी आठवण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सांगितली. कार्यक्रमाचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले.
सहकार कायद्यात बदल
सध्या प्रचलित असलेले सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘प्रकरणे’ दाखल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करावे लागतील. सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
