ग्रामीण भागातल्या सरकारी जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणार- मुख्यमंत्री

7
cm-devendra-fadnavis

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

ग्रामीण भागातील एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नियमांत बसणारी सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमित करून ग्रामीण नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. तसेच म्हाडाने खास पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करावे असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पंतप्रधान आवास योजनेचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास विभागाचे राज्यमंत्री दादा भुसे यावेळी उपस्थित होते.

77 टक्के घरे पूर्ण
ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या 77 टक्के घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.

शहरांत 19 लाख घरे
शहरांमध्ये 2022 पर्यंत 19लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित कक्ष तयार करण्यात यावा. खासगी सार्वजनिक सहभागातून राबवावयाच्या योजनेसाठी पाणीपुरवठा, ऊर्जा, नगरविकास अशा संबंधित सर्व विभागांचा सहभाग घेण्यात यावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कामगार-पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प
मोठय़ा शहरांमध्ये बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान आदींमधून बांधकाम कामगारांसाठी गृहयोजना राबविता येईल. ‘कामगार नगर’सारखा समूह प्रकल्पही निर्माण करता येईल. यासाठी गृहनिर्माण आणि कामगार विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन या योजनेचा आराखडा तयार करावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. पोलिसांच्या घरांसाठी राज्य शासन कर्ज देते. इतर योजनांमधूनही अनुदान मिळते. या योजनांना जोडून म्हाडाने खास पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.