केंद्र सरकारच्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीने ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या नव्या पदाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच देशाला आपला पहिला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे नवे पद निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. 1999 मध्ये कारगील रिव्यू कमिटीने हे पद निर्माण करण्याची सूचना दिली होती. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदावरील व्यक्ती सुरक्षाविषयक मुद्दय़ांवर सरकारची थेट सल्लागार म्हणून काम करणार आहे.
हिंदुस्थानसमोर भविष्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक आव्हाने उभी ठाकण्याची शक्यता आहे. या आव्हानांशी लढण्यासाठी तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी ऐतिहासिक घोषणा केली होती. हिंदुस्थानच्या तिन्ही सैन्यदलाचा एकच प्रमुख असेल. ‘सीडीएस’ अर्थात ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ म्हणून हे पद असेल. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर ‘सीडीएस’ या पदाची नियुक्ती आणि त्याच्या जबाबदाऱया निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
‘सीडीएस’चे नेमके काम काय?
प्रोटोकॉलनुसार ‘सीडीएस’ वरच्या स्थानी असतील. ते मुख्यतः सुरक्षा आणि रणनीतीसंदर्भातल्या प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांचा सल्लागार म्हणून काम करतील. त्यांचा सर्वाधिक फायदा युद्धात होईल. युद्धजन्य परिस्थितीत तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यामुळे शत्रूचा सक्षमपणे सामना करणे शक्य होते. ही बाब लक्षात घेऊन हे पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या देशांमध्ये आहे हे पद
‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे पद ब्रिटन, श्रीलंका, इटली आणि फ्रान्स यांसह किमान दहा देशांमध्ये आहे. आता यात हिंदुस्थानचाही समावेश झाला आहे. ‘सीडीएस’चे अधिकार सर्व देशांमध्ये वेगवेगळे आहेत.
