सामना प्रतिनिधी । नगर
जिल्हा वार्षिक योजनेकडील लेखा शीर्षक 3054 व 5054 या अंतर्गत प्राप्त होण्यार्‍या निधीतून इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेशसुद्ध काढला आहे. दरम्यान, काढलेल्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदा या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असून आम्हीही 20 ऑक्टोबर रोजी सभा बोलवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची यादी जिल्हा परिषदेमार्फत तयार करण्यात येऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतंनंतर सदर कामांची जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते. इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग हे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असले तरी सद्स्थितीत या रस्त्यांवर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यंमत्री ग्रामसडक योजना राबवल्या जात असून या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांच्यामार्फत केली जाते. या रस्त्यांवर जिल्हा परिषदेमार्फत तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काम केले जाते.
जिल्हा वार्षिक योजनेकडील 3054 व 5054 या लेखा शीर्षकांतर्गतची इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग या वरील कामे व पंतप्रधान ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या सर्वांमध्ये समन्वय असावा या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक योजनेकडे लेखा शीर्षकातील अंतर्गत प्राप्त होणार्‍या निधीमधून रस्त्यांची कामे निवडण्यासाठी व सदरची कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाबरोबरच होण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असून जिल्हाधिकारी हे सदस्य आहेत. तसेच पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने जिल्ह्यातील दोन विधानसभा अथवा विधान परिषदेचे दोन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदे हे सदस्य राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी या दोन्हीही मार्गावरच्या कामांची यादी तयार करून समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावी रस्त्याची निवड व प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार हे समितीला राहतील. निवड करताना चालू असलेले व नियोजित असलेली कामे कुठे समाविष्ट झाली आहे याची कल्पना देण्यात यावी. प्रत्येक कामाचे स्वरुप विचारात घेऊन महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या यंत्रणांपैकी एक यंत्रणा निवडण्याबाबतचे अधिकार समितीला राहणार आहेत. तसेच या तिन्ही यंत्रणेकडे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा रस्ते यांची जबाबदारी देण्यााचा शासन स्तरावरून निर्णय झालेला असल्याने समितीने जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त इतर कार्यान्वित यंत्रणेची निवड केल्यास सदर रस्त्यावर कामे करताना त्या कार्यान्वित यंत्रणेला जिल्हा परिषदेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. कामांवरील निधी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांची राहिल तसेच लेखा शीर्षक 3054 व 5054 या योजनेचे नियंत्रण व समन्वय या बाबतची जबाबदारी ही देखील जिल्हाधिकार्‍यांची राहिल असे उपसचिव प्रकाश वळवी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, या अगोदर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत प्रस्ताव तयार करबन ते जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात येत होते. त्यानंतर त्याचा निधी हा मंजूर नंतर जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत होता. मात्र, या समितीमुळे एक प्रकारे जिल्हा परिषदेचे अधिकारच काढून घेतल्याने राज्यामध्ये चांगलेच वादंग निर्माण होणार असल्याची शक्यता आहे.
