पीएम गतीशक्तीः 25 हजार कि. मी.चा महामार्ग उभारणार
पीएम गतीशक्ती अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, विमानतळे, बंदरे, जलवाहतूक, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि त्यासाठी लागणाऱया पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
प्रवासी आणि मालवाहतूक वेगाने होण्यासाठी एक्प्रेसवे उभारले जातील. त्याकरिता 2022-23 मध्ये 25 हजार किमी महामार्गांचे काम केले जाईल. 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद पब्लिक रिसोर्सेसमधून उभे केले जातील.
देशात चार मल्टि मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क ‘पीपीपी’ मॉडेलने उभारले जातील.
गरज असेल तिथे मेट्रो सुविधा
ज्या शहरांमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्टकरिता गरज आहे. तेथे मेट्रोसुविधा निर्माण केल्या जातील. मेट्रो स्टेशन्सची उभारणी स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन केली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेचे डिजिटल चलन येणार
रिझर्व्ह बँकेकडून 2022-23 मध्ये डिजिटल चलन आणले जाईल. यानंतर देशात डिजिटल करन्सीच्या व्यवहारात वापर सुरू होईल.
एसईझेड कायदा बदलणार
एसईझेड कायदा बदलण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. इकॉनॉमिक सर्व्हिस हब या नावाने नवीन कायदा येईल. त्यात राज्याचीही भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
एमएसएमईः पतपुरवठा योजनेला मुदतवाढ
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठीच्या तातडीच्या पतपुरवठा योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. या योजनेची व्याप्ती 50 हजार कोटींवरून 5 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3 लाख कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे.
400 नवीन वंदे भारत रेल्वे
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 2 हजार किमी रेल्वे नेटवर्कला 2022-23 मध्ये जागतिक दर्जाचे सुरक्षा कवच पुरविले जाईल. येत्या तीन वर्षांत 400 नवीन वंदे भारत रेल्वे निर्माण केल्या जातील. तसेच शंभर कार्गो रेल्वे टर्मिनल तीन वर्षांत उभे केले जाणार आहेत.
‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’
लॅण्ड रेकॉर्ड यंत्रणेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ सॉफ्टवेअर विकसीत केले जाईल. कुठूनही जमिनीची नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
क्रिप्टो करन्सीच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर
क्रिप्टो करन्सीतून मिळणाऱया उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. बिटकॉईनसारख्या क्रिप्टो करन्सीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले होते. मात्र, कर आकारणी करण्यात येणार असल्यामुळे क्रिप्टो करन्सीला सरकारने अधिकृत मान्यताच दिली आहे.
संरक्षणात आत्मनिर्भरता
संरक्षणक्षेत्रात आत्मनिर्भरता यावर भर देण्यात येणार आहेत. शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे आयात करण्याचे धोरण कमी करण्यात येईल. शस्त्रास्त्रांसाठीच्या निधीमधील 68 टक्के वाटा देशांतर्गत शस्त्र निर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे. देशातील उद्योगांना यातून लाभ होईल.
डिफेन्स आर अॅण्ड डी अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास यासाठी देशातील उद्योग, स्टार्टअप यांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. खासगी उद्योगांनी डीआरडीओच्या सहाय्याने काम करायचे आहे. संरक्षणासाठीच्या आर अॅण्ड डी बजेटमधील 25 टक्के रक्कम खासगी उद्योगांसाठी असेल.
सौर उर्जेसाठी 19500 कोटी
2030 पर्यंत 280 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य असून, त्यासाठी 19500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात सौर पॅनेल आधारित ऊर्जा प्रकल्प विकसीत करण्यावर भर दिला जाईल.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर.
ग्रीन एनर्जी, स्पेस इकॉनॉमी, इको-सिस्टिम, फार्मासिटीकल यात रोजगाराच्या संधी आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स बसविण्यात येतील.
महाराष्ट्रावर अन्यायाची परंपरा कायम
अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काय आले ते शोधूनही सापडत नाही यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱया देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱयांचे नवे गाजर दाखवण्यात आले आहे.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
कुणालाही काहीच नाही
मोदी सरकारचे हे बजेट म्हणजे शून्य बजेट आहे. त्यामध्ये वेतनदार वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब आणि दुर्बल, युवक, शेतकरी आणि लघु, मध्यम उद्योगांना कोणताही फायदा झाला नाही. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाने सर्व क्षेत्रांना निराश केले असून कुणालाही काहीही मिळाले नाही.
– राहुल गांधी, कॉँग्रेस नेते
लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांकडे दुर्लक्ष
कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग क्षेत्राला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची आशा होती, परंतु केंद्र सरकारने केवळ बडय़ा उद्योगांकडे लक्ष दिल्याचे अर्थसंल्पातून दिसून येते.
– सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री
बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प
देशाला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी आणि कष्टकरी पेंद्रित या अर्थसंकल्पात शेतकऱयांच्या कल्याणासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱयांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
मोठय़ा शब्दांत हरवलेले बजेट
महागाई आणि बेरोजगारीची झळ सोसत असलेल्या सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पात काहीही मिळालेले नाही. अर्थसंकल्पात मोठमोठे शब्द आहेत, बाकी यात काहीही नाही. हे एक पेगासस स्पिन असलेले बजेट आहे. –
ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
भांडवलदारांना पाठीशी घालणारे बजेट
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले बजेट हे भांडवलदारांना पाठीशी घालणारे बजेट आहे. गरीबांना यात काहीही नाही. अर्थमंत्री पुढील 25 वर्षांसाठी समृद्धीची योजना राबवणार आहेत. मात्र त्यांच्याकडे आज, वर्तमानकाळात गरीबांना देण्यासाठी काहीही नाही. भविष्यातील समृद्धीच्या योजनेचे गाजर अर्थमंत्र्यांनी दाखवले आहेत.
– पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री
निव्वळ संकल्प, बाकी ‘अर्थ’हीन
मोदी सरकारने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्यदिव्य स्वप्न दाखवली आहेत. गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली आहे.
– बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
दिखाऊपणा जास्त, दिले मात्र कमी
बजेटमध्ये दिखाऊपणाच जास्त आहे. व्यापारी शेतकऱयांचे धान्य कमी किमतीत खरेदी करून ते किमान हमीभावाच्या दरात बाजारात विकून नफा कमवत आहेत. आम्ही थेट शेतकऱयांना हमीभाव द्या, असे म्हणतोय, पण सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
– राकेश टिकैत, शेतकरी नेते
उद्योगांना दिलासा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योगांसंदर्भातील धोरणात आणि कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन करही लागू केलेले नाहीत. त्यामुळे उद्योगांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
– संजीव मेहता, अध्यक्ष फिक्की
