सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
बँक खाते, सीमकार्ड आणि कोणत्याही कंपन्या, संस्थांमध्ये ‘आधारकार्ड’ची गरजच नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. ‘आधार’ची सक्ती करणाऱया कंपनी, संस्थेला 1 कोटी रुपयांचा दंड आणि ‘आधार’ मागणाऱया संबंधित कर्मचाऱयाला 3 ते 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. अशी तरतूद असणाऱया प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट आणि टेलिग्राफ कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली असून, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
आधार कार्डच्या वापरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले होते. त्यानुसार आधारचा वापर केवळ सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठीच करता येऊ शकेल. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने कायद्यात काही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला केंद्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली. त्यामुळे कायद्यात प्रस्तावित दुरुस्तीची कार्यवाही आता मार्गी लागली आहे. यापुढे या सुधारणांना विधेयकाच्या स्वरुपात संसदेकडून मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याचे रुपांतर कायद्यात होईल.
या दुरुस्तीनुसार सीमकार्ड खरेदी करताना किंवा बँकेत खाते उघडताना यापुढे पासपोर्ट, रेशनकार्ड किंवा इतर कोणतीही कागदपत्रे वापरता येतील. आधारकार्डच पाहिजे अशी सक्ती आता करता येणार नाही. संबंधित व्यक्तीला आधार कार्ड द्यावे वाटले तर ते त्याचे स्वातंत्र असेल.
डेटा लीक केल्यास 50 लाख दंड; 10 वर्षे कैद
आधार ऑथिंटिफिकेशनच्या वेळी ग्राहकाने दिलेली वैयक्तिक माहिती लीक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या डेटा लीकला चाप लावण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेकडून ग्राहकाच्या आधारमधील त्याची वैयक्तिक माहिती लीक झाल्यास आणि या प्रकरणात संस्था दोषी आढळल्यास 50 लाखांपर्यंतचा दंड आणि 10 कर्षांपर्यंतची शिक्षा कायद्यातील सुधारणेनुसार होऊ शकते. मात्र, देशहितासाठी आवश्यक माहिती कापरता येऊ शकते, अशीही तरतूद केली आहे.
