पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःला बातम्यांमध्ये झळकत ठेवण्यात माहीर आहेत. जात जनगणनेची घोषणा करून सरकारने हेडलाईन दिली, पण त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा दिली नाही. ही डेडलाईन कधी देणार, असा सवाल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. नुसती जातनिहाय जनगणना करून प्रश्न संपणार नाही तर सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा रद्द केली तरच सर्वांना न्याय मिळेल, असे जयराम रमेश म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 24 डिसेंबर 2019 रोजी सांगितले होते की, राष्ट्रीय जनगणनेसाठी 8,254 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र 2025-26च्या अर्थसंकल्पात जनगणना आयुक्त कार्यालयाला फक्त 575 कोटी रुपये दिले आहेत. यामध्ये कोणत्या प्रकारची जनगणना करण्याची योजना आखत आहेत? त्यांचा हेतू काय आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने देशासमोर एक रोडमॅप ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे जयराम रमेश म्हणाले.
जातनिहाय जनगणनेने आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही – उल्हास बापट
जातनिहाय जनगणना केली तरी आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही. संविधानाचा मूळ पाया कुणालाही, कशाही पद्धतीने बदलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे. जातनिहाय जनगणनेची गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी होत होती. मात्र हेसुद्धा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि हे सर्व लागू होण्याकरता आणखी 10 वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचाच अंतिम निर्णय असणार आहे, असे बापट म्हणाले.
जात जनगणनेसाठी मंत्र्यांचा अभ्यास गट स्थापन करा – रेवंता रेड्डी
जातनिहाय जनगणनेपूर्वी केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्ष आणि नागरी समाजाशी चर्चा करावी. प्रथम केंद्रीय मंत्र्यांचा एक अभ्यास गट आणि अधिकाऱ्यांसह एक तज्ञ समिती स्थापन करावी. मंत्र्यांचा हा गट आणि तज्ञ समिती प्रत्येक राज्याला भेट देऊन राज्य सरकारांशी चर्चा करेल आणि त्यांच्याकडून सूचना घेईल. त्यानुसार पुढील कारवाई करावी. तेलंगणा सरकार जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्र सरकाला पूर्ण सहकार्य करेल, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले.
