सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणूक प्रचाराची धामधुम सुरू असताना मंगळवारी काँग्रेस पक्षाने आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. ‘गरिबीवर वार, 72 हजार’ अशी घोषणा करताना ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देण्यात आला असून शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, सत्तेत आल्यास पहिल्या सहा महिन्यांत 22 लाख रिक्त सरकारी पदे भरणार, शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करणार अशी आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत. तसेच केंद्रात सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचे कलम 124 अ रद्द करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे.
यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे व्यासपीठावर उपस्थितीत होते. जाहीरनाम्यात गरिबांच्या खात्यात वर्षाला 72000 हजार रुपये जमा करणाऱ्या ‘न्याय’ योजनेसह रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकरी या पाच बाबींवर भर देण्यात आल्याचे राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ‘हम निभाएंगे’ या जाहीरनाम्याद्वारे ही आमच्या ‘मन की बात’ नसून, जनतेच्या ‘मन की बात’ असल्याचे ते म्हणाले.
काँग्रेसचा जाहीरनामा देश तोडणारा – जेटली
देशद्रोहाच्या गुन्हय़ाचे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा देश तोडणारा आहे. देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का? असा सवाल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या गँगसोबत बसून राहुल गांधींनी जाहीरनाम्यातील आश्वासने लिहिली आहेत. लष्कराला कमकुवत आणि दगडफेक करणाऱ्यांना बळकट करणारी आश्वासने आहेत, अशी टीकाही जेटली यांनी केली आहे. कश्मिरी पंडितांचा साधा उल्लेखही जाहीरनाम्यात काँग्रेसने केलेला नाही, असे जेटली म्हणाले.
काय आहे जाहीरनाम्यात…
- गरिबीवर वार, 72 हजार यानुसार गरीबांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार, तर पाच वर्षांत 3.60 लाख रुपये जमा करणार. देशातील लोकसंख्येच्या 20 टक्के गरीब कुटुंबाला ‘न्याय’ योजनेचा लाभ मिळणार.
- शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणार. शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता न आल्यास तो फौजदारी गुन्हा नसेल तर दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असेल.
- शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करणार.
- मनरेगा योजनेत 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार देण्याची हमी.
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पहिली 3 वर्षे तरुणांना कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
- ‘जीएसटी’त बदल करून करप्रणाली सुटसुटीत आणि सोपी करणार. पेट्रोल, डिझेल, जीएसटी कक्षेत आणणार.
- मार्च 2020 पर्यंत 22 लाख सरकारी पदे भरणार.
- लाख तरुणांना ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सेवा मित्र’ पद निर्माण करून नोकऱ्या देणार.
- सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना सर्व पदांसाठी
- 33 टक्के जागा राखीव ठेवणार.
देशद्रोहाचे कलम रद्द करणार
काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यास देशद्रोह हा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ रद्द करण्यात येईल. हे कलम काढून टाकण्यात येईल असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. तसेच जम्मू-कश्मीरात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या ‘अफस्पा’ कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचेही आश्वासन जाहीरनाम्यात काँग्रेसने दिले आहे.
जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येईल असेही जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
