मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केल्या प्रकरणात भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्याविरुद्ध खटला चालवणार का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने सरकारी पक्षाला उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी दिली. या प्रकरणी 25 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
2021मध्ये वरळी बीडीडी चाळीत सिलिंडर स्फोट झाला होता. त्यात लहान मुलांसह चौघांचा मृत्यू झाला. त्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आशीष शेलार यांनी तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले. त्या प्रकरणी शेलार यांच्याविरुद्ध मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या एफआयआरला शेलार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी शेलार यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रिझवान मर्चंट यांनी बाजू मांडली. तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांचा अपमान करण्याचा आणि महिला सन्मानाला धक्का देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने खटला चालू ठेवण्यासंबंधी मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल सरकारी पक्षाला विचारणा केली.
कोर्टाला ठोस भूमिका घ्यायचीय!
मुंबई पोलिसांतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील जे.पी. याज्ञिक यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणात चौकशी पूर्ण झाली असली तरी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गुन्हा दाखल झाला होता, त्या वेळी शेलार हे विरोधी पक्षात होते, असे ऍड. याज्ञिक यांनी सांगितले. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि पोलिसांना शेलार यांच्याविरुद्ध खटला चालवायचा आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांकडून सूचना घेण्यासाठी सरकारी वकिलांनी वेळ मागितला.
