न्यायपालिकेतील ‘भ्रष्टाचार’ व प्रलंबित प्रकरणांवरील धड्यामुळे वाद; NCERTची बिनशर्त माफी, पाठ्यपुस्तक मागे घेतले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

न्यायपालिकेतील “भ्रष्टाचार” आणि “प्रलंबित प्रकरणे” यावर चर्चा करणारा धडा प्रकाशित केल्याबद्दल राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मंगळवारी सार्वजनिकरित्या बिनशर्त माफी मागितली आहे. तसेच संबंधित पाठ्यपुस्तक पूर्णपणे मागे घेतले असल्याचेही NCERTने स्पष्ट केले.

NCERTने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अलीकडेच सामाजिक शास्त्राच्या “Exploring Society: India and Beyond” इयत्ता 8 वी (भाग 2) या पुस्तकात “आपल्या समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका” या शीर्षकाचा चौथा धडा प्रकाशित करण्यात आला होता. “या चौथ्या धड्याबाबत NCERTचे संचालक आणि सदस्य बिनशर्त व कोणतीही अट न घालता माफी मागत आहेत. संबंधित पुस्तक मागे घेण्यात आले असून ते आता उपलब्ध नाही,” असे NCERTने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

न्यायपालिकेतील “भ्रष्टाचार” आणि “प्रलंबित प्रकरणे” यांचा उल्लेख असलेल्या या धड्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने NCERTला फटकारले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाला “गंभीर आणि पूर्वनियोजित कट” असे संबोधले होते. याचबरोबर न्यायालयाने NCERTचे संचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सर्व प्रती जप्त करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त धड्याचा समावेश असलेल्या पाठ्यपुस्तकांच्या सर्व छापील आणि डिजिटल प्रती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना सांगितले की, NCERTने केंद्र आणि राज्यांच्या शिक्षण विभागांच्या समन्वयाने सध्या वापरात असलेल्या सर्व प्रती तात्काळ जप्त करून सार्वजनिक वापरातून काढून टाकाव्यात.

या प्रती साठवणूक केंद्रे, किरकोळ विक्री दुकाने तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये असतील, त्या सर्व ठिकाणांहून काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळांच्या मुख्याध्यापकांची जबाबदारी

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, या पुस्तकाच्या सर्व प्रती जप्त करून सील करण्याची व्यक्तिगत जबाबदारी NCERT संचालक आणि ज्या शाळांमध्ये हे पुस्तक पोहोचले आहे त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर असेल. तसेच या पुस्तकाच्या आधारे कोणतेही शिक्षण दिले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनीही या आदेशाचे पालन करावे, असे न्यायालयाने सांगितले.