कोरोना आणि युरोप

999

>> अभिपर्णा भोसले

एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात युरोपमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला होता. मृतांचा आकडा पन्नास हजार ओलांडून पुढे गेला होता. सहा लाखांपेक्षा जास्त लोकांना कोविड-19 ची बाधा झाली होती. जगाच्या अर्थव्यवस्थेची चक्रे जिथून चालतात तिथली आरोग्यव्यवस्था ढासळायला सुरुवात झाली होती. कोरोनाचा उगम जरी चीनमधला असला तरी जगभर प्रसार होण्यास कारणीभूत ठरला युरोप. हे असे संकट आहे ज्याचा शेवट अजून तरी दृष्टीपथात नाही. एकेकाळी ‘ज्यांच्या सत्तेवर सूर्य कधीच मावळत नाही’ अशी ख्याती असलेल्या युरोपातील मुत्सद्दी प्रशासनाकडेही आज आपल्याच देशाला वाचवण्यासाठी तरणोपाय नाही.

अल्बर्ट कामूच्या ‘द प्लेग’मध्ये एके ठिकाणी तो असे म्हणतो की ‘ही महामारी आता आपल्या सगळ्यांच्याच जीवनाचा भाग झाली आहे’. हे वाक्य आणि ही कादंबरी पुनरुज्जीवित करणारा एक आजार जगभर पसरलेला आहे. अजूनही लसीचे संशोधन झालेले नाही, उपचारपद्धतीवर एकमत नाही आणि मानवी जीव वाचवणे सहज शक्य नाही. जगभर मानवी संपर्कावर आलेल्या मर्यादा, राष्ट्रांच्या बंद झालेल्या सीमा आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर आलेले निर्बंध असे अनेक प्रशासकीय निर्णय सर्वच देशांना घ्यावे लागले. अगदी सहा महिन्यांपूर्वी असे काही होऊ शकते, यावर कुणी विश्वासही ठेवला नसता!

अननुभवातून झालेल्या चुका
फ्रान्सच्या माजी आरोग्य मंत्री ऍग्नेस बुझिन जेव्हा असं म्हणतात की `माझ्या नजरेसमोर त्सुनामी दिसत होती आणि मी हतबलतेने रडत होते’ तेव्हा कोरोनाची भीषणता जाणवते. लॉक डाऊन करण्यास आणि नंतर कंटेनमेंट करण्यातही उशीर झाला. कुठलाही देश एकटय़ाने या संकटाचा सामना करू शकत नाही, हे कळायलाही उशीर झाला. चीनकडून मिळणारी माहिती विश्वासार्ह नसल्याने रुग्णसंख्या अचानक इतकी वाढत जाईल की उपलब्ध आरोग्य साधने अपुरी पडतील, हा अंदाज युरोपातील प्रगत राष्ट्रांना आला नाही. इटलीने सर्वप्रथम प्रवासावर बंधने आणली आणि नेत्यांच्या प्रवासासही परवानगी दिली नाही तेव्हा आपल्यावर आलेले संकट हे आजवरचे सगळ्यांत मोठे संकट आहे, याची जाणीव शेजारील राष्ट्रांना झाली. ही फक्त सुरुवात होती.

युरोपियन युनियनचे अपयश
जगातील सगळ्यांत मजबूत राष्ट्र संघटन म्हणून युरोपियन युनियनकडे पाहिले जाते. पण कोरोनाचे संकट आल्यानंतर प्रत्येक देश आपल्या देशापुरते निर्णय घेऊ लागला. हे वर्तन संघटना पातळीवर विचार करता स्वार्थी आणि परस्परांना गोंधळात टाकणारे होते. सार्सचा आणि भविष्यातील तत्सम आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 2003 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या युरोपियन सेंटर फॉर डिसीझ प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल या युरोपियन युनियनच्या आरोग्य विभागानेही युरोप कोरोनाला बळी पडणार नाही आणि रिस्क फॅक्टर अगदी कमी असल्याचे जानेवारीतच स्पष्ट केले होते. पण आजाराची व्याप्ती वाढल्यानंतर युरोपातील क्रोएशिया, हॉलंड, फ्रान्स आणि रोमानिया या चार देशांनी आपल्या आरोग्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. जागतिक आरोग्य संघटनेला देण्यात आलेली माहिती परिपूर्ण नसल्याचे या आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. यात सरकारे कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी करत असलेली तयारी अपुरी असून अचानक सीमा निर्बंध लादून अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा केला गेला. युरोपियन कमिशनला आरोग्य या विषयात कमी अधिकार असले तरी जानेवारीमध्ये संकटाची चाहूल लागली होती; पण मार्च उजाडेपर्यंत त्यांनी मौन बाळगले. चीनने ज्यावेळी 1000 बेड्स असलेल्या आरोग्य केंद्राचा फोटो प्रसिद्ध केला तेव्हाच बहुतांश राष्ट्रांचे धाबे दणाणले होते. युरोपियन युनियन मात्र मार्चमध्ये तुर्की सीमेवर नव्याने सुरू झालेला स्थलांतरितांचा प्रश्न सोडवण्यात व्यस्त होते आणि उत्तर इटलीमध्ये लोक मृत्यूशी झुंज देत होते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही एकीकडे `या विषाणूमुळे काहीच धोका नाही’ असे भासवून दुसरीकडे मात्र युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रांतून येणाऱया फ्लाईट्सवर निर्बंध लादले. त्यामुळे अमेरिका ‘कोरोना हे संकट आहे’ असे उघडपणे स्वीकारत नसली तरी युरोपसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सजग होती हे कळते. पण युरोपियन युनियनला या संकटाची पुरेपूर जाणीव झाली होती का, हा प्रश्न उरतोच.

इंग्लंडची स्वतंत्र रणनीती
युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर पहिल्यांदाच कोरोनासारखी मोठी आपत्ती इंग्लंडवर कोसळली. सामूहिक जबाबदारीतून बाहेर पडलेले इंग्लंड आपल्या देशाची जबाबदारी स्वतंत्रपणे पेलू शकेल की नाही, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधलेले होते. पण त्यांनीही त्याच चुका केल्या ज्या अमेरिकेने आधीच केल्या होत्या. जागतिक इतिहास पाहता कुठल्याही आणीबाणीच्या स्थितीत संयमित आणि निर्णायक पावले उचलणारे हे दोन देश कोरोनाची भीषणता समजू शकले नाहीत. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आमचा मार्ग वेगळा असेल आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, असे जाहीर केले पण नेमकी काय उपाययोजना केली जाईल हे स्पष्ट न करता जनतेला बुचकळय़ात टाकले. आरोग्यतज्ञ मात्र इंग्लंडने प् घ्स्स्ल्हग्tब् चे तत्त्व स्वीकारले असून सगळ्यांना आजार झाल्यास ज्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता चांगली आहे ते वाचतील आणि या आजाराला कायमचे ग्स्स्ल्हा होतील, असा अंदाज बांधत होते. इंग्लंडमधील प्रशासकीय निर्णय पाहता हे विश्वासार्ह वाटते. पण जेव्हा राजघराण्यात हा आजार पोहोचला आणि प्रत्यक्ष पंतप्रधान जॉन्सन कोव्हीड पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले, तेव्हा ब्रिटिश प्रशासनाने आपली भूमिका बदलली. उशिरा का होईना इंग्लंडने योग्य पावले उचलली, हेही नसे थोडके.

जर्मनीची संयत भूमिका-
इतर राष्ट्रांप्रमाणे जर्मनीने कोरोनाचे ‘जागतिक शत्रू’ किंवा ‘युद्धजन्य परिस्थितीचा कारक’ असे अवाजवी नामकरण केले नाही. याला अर्थातच ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी 18 मार्चला पाहिला संदेश दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून प्रसारित केला आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ाचे त्यांनी सामान्य शब्दांमध्ये जगासमोरील ‘मोठे आव्हान’ आणि ‘खरी परीक्षा’ असे वर्णन केले. जर्मनीतील मृत्युदर कमी असून 17 मार्चला लॉकडाऊन घोषित केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आहे. जनतेचाही प्रतिसाद उत्तम आहे. फ्रान्स आणि स्पेन या मोठय़ा राष्ट्रांच्या तुलनेत जर्मनीने कोरोनासंदर्भाने व्यावहारिक निर्णय जलद वेगाने घेतले आणि जीवितहानी रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. लवकर लॉकडाऊन घोषित केल्याने फ्रान्स, इटली आणि स्पेन यांच्या लॉकडाऊनमधील निर्बंधांच्या तुलनेत जर्मनीतील नियम तितकेसे कडक नव्हते आणि आता ते शिथिलही करण्यात आले आहेत. जनता शिस्तप्रिय असल्यास प्रशासकीय निर्णयांची उत्तम पद्धतीने अंमलबजावणी करता येऊ शकते, हा धडा जर्मनीकडून घेण्यासारखा आहे.

सद्यस्थिती
कोरोनाविरुद्धचा लढा अजूनही सुरू आहे. मृत्युंमध्ये खंड नाही. रिकव्हरीला कधी सुरुवात होईल आणि सगळ्या गोष्टी पूर्वपदावर यायला किती काळ लागेल, हे निश्चित नाही. लस आणि निर्णायक उपचारपद्धतीचा शोध घेण्यास वाव आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान अतिदक्षता विभागात दाखल झाल्याची बातमी आल्यानंतर परस्परभेटी आणि सामूहिक चर्चा टाळून तांत्रिक साधनांद्वारे प्रशासनाची चाके हलवली जात आहेत. कोरोनासंबंधी सद्यस्थिती पाहता अमेरिका हे युरोपियन राष्ट्रांपेक्षा अधिक मृत्युदर असलेले राष्ट्र असेल; तरीही युरोपातील राष्ट्रांनी चीनमधून आलेल्या धोक्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे परिणाम कमी होत नाहीत. प्रवासावर निर्बंध लादण्यात केलेला उशीर हा जगभर आजार पोहोचवणारा ठरला तर लॉकडाऊन घोषित करण्यात हयगय केल्याने देशातील नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. इटली आणि स्पेन ही राष्ट्रे यात भरडली गेली. तेथील उद्रेक मार्चच्या तुलनेत कमी झाला असला तरी नियंत्रणात येण्यास अजून वाव आहे.

नजीकचे भविष्य –
युरोप हे संपूर्ण जगाला निर्यात करणारे एक महत्त्वाचे खंड आहे. जगाची घडी नीट करण्यासाठी अगोदर युरोपातील कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रित करणे अगत्याचे ठरते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी युरोपियन युनियनने ‘न भूतो न भविष्यति’ असे 500 बिलियन युरोजचे पॅकेज जाहीर केले आहे. कोरोनाची बाधा होण्यापूर्वीच युरोप परत तसाच एकसंध आणि मजबूत उभा करायचा असेल तर या पॅकेजची मदत होऊ शकते. पण युरोझोनमध्ये असलेल्या कर्ज संकटाला आणि आर्थिक मतभेदांना कोरोनाउत्तर काळात नव्याने तोंड फुटू शकते. पुढच्या दहा वर्षांतील युरोपियन युनियनचे निर्णय महत्त्वाचे असतील. पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान यांचा समतोल साधत असताना आरोग्य आणि मानवी जीवनाची शाश्वती हे देखील संशोधनाचे विषय असावेत.’लोकशाही’, ‘कायद्याचे राज्य’ आणि ‘परस्पर सहकार्य’ या संकल्पनांचा उगम ज्या युरोपमध्ये झाला, त्या संकल्पनांची कोरोनाउत्तर काळात तितकीच प्रभावी अंमलबजावणी करून जगासमोर आदर्श प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी युरोपकडे असेल.

हयगय नडली
युरोपला अशा संसर्गजन्य रोगांमुळे होणाऱया मृत्यूंची दुर्दैवी परंपरा आहे. ब्युबॉनिक प्लेग आणि स्पॅनिश इन्फ्लुएंझाने यापूर्वीही हजारोंच्या संख्येने बळी घेतले आहेत. पण आताची परिस्थिती वेगळी आहे. दोन जागतिक महायुद्धे पाहिलेली आणि युरोपियन युनियनच्या माध्यमातून एकसंध झालेली युरोपातील प्रगत राष्ट्रे कोरोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आपल्या प्रशासकीय निर्णयांबद्दल अतिआत्मविश्वासू आणि नियोजित तयारीबद्दलही आत्मसंतुष्ट होती. काहीही झाले तरी जनतेमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरू नये म्हणून नेत्यांनी निर्णायक पावले उचलण्यात हयगय केली. वेळीच लोकांना घरी बसण्याचे आवाहन करून सार्वजनिक गर्दीची ठिकाणे बंद केली असती तर खूप मोठा धोका टळला असता. कोरोना किती वेगाने पसरेल याचाही अंदाज न आल्याने टेस्टिंग किट्स मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध करण्याची आणि वैद्यकीय साधनांचा साठा करून ठेवण्याची दूरदृष्टी यंत्रणेकडे नव्हती. 2015 च्या MERS संसर्गाची पार्श्वभूमी असताना दक्षिण कोरियाने टेस्टिंग करण्यात दाखवलेली चपळाई युरोपने वेळीच अमलात आणली असती तर आज परिस्थिती वेगळी असली असती.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या