
कोरोनामुळे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार समोरील आर्थिक संकट आणखी वाढले आहे. उत्पन्न कमी आणि कर्ज जास्त अशी अवस्था झाली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत सरकारी कर्ज तब्बल 91 टक्क्यांवर जाणार अशी शक्यता आहे. 1980 नंतर पहिल्यांदाच जीडीपीच्या तुलनेत सरकारवरील कर्जाचा एवढा मोठा बोजा वाढणार आहे.
ब्रोकरेज फर्म असणाऱया मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने याबाबत अहवाल दिला आहे. यामध्ये मोदी सरकारच्या आर्थिकस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच भविष्यात पुढील दशकभराच्या कालावधीतही जीडीपीचा वेग संथच राहिल, असेही म्हटले आहे. कोरोना संसर्ग करण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन केला गेला. त्याचा फटका देशाच्या अर्थचक्राला बसला आहे. 1980पासून कर्जासंदर्भातील माहितीचे संकलन केले जाते. तेव्हापासून पहिल्यांदाच जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी कर्ज 91 टक्क्यांवर जाण्याची भिती आहे.
2040 पर्यंत सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणे अशक्य
2020मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी सामान्य कर्ज 75 टक्के होते. 2021 मध्ये हे कर्ज 91 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
2030 पर्यंत हे कर्ज 80 टक्क्यांपर्यंत असेल. 2040पर्यंत सरकारी कर्जाची टक्केवारी 60 पर्यंत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असले तरी हे साध्य होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
2000पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत सरकारीवरील कर्ज 66.4 टक्के होते. 2015 मध्ये 66.6 टक्के झाले. त्यानंतर सरकारी कर्ज वाढत गेले आहे.
सरकारी कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्याची असेल.




























































