लॉक डाऊनमधील दिल्ली

>> अभिपर्णा भोसले

मानवी अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी चाललेल्या कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात मानवी प्रयत्न फलद्रूप होतील की नाही हे आपल्याला आगामी सहा महिन्यांत समजेल, अशी आशा आहे. आपल्या सामाजिक जाणिवा आणि उपजत संवेदनशीलता यांची कसोटी पाहणारा हा काळ आहे. जगातील अनेक देशांनी या संकटाला सामोरे जाताना विविध प्रयोग केले. त्यांचा अभ्यास करून हिंदुस्थानची राजधानी दिल्लीमध्ये राज्य सरकारने कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणते मार्ग अवलंबले, त्यांच्या प्रयत्नांना कितपत यश आले आणि लॉक डाऊनमधील दिल्ली कशी आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

दिल्लीमध्ये 2 मार्च 2020 रोजी कोरोनाची पहिली केस आढळली आणि अवघ्या दहा दिवसांत, 12 मार्चला दिल्ली सरकारने covid-19 ला ‘साथीचा रोग असे घोषित केले. राजधानी क्षेत्रात epidamic diseases Act, 1897 लागू करण्यात आला. 31 मार्चपर्यंत शाळा, महाविद्यालये आणि सिनेमागृहे बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. सार्वजनिक कार्यालये आणि शॉपिंग मॉल्स नियमितपणे निर्जंतुक करणे बंधनकारक करण्यात आले. 13 मार्चला इंडियन प्रीमियर लीग तसेच इतर सर्व खेळांचे सामने होणार नसल्याचे जाहीर केले गेले. 200 पेक्षा अधिक लोकांच्या सामुदायिक एकत्र येण्याला मज्जाव करण्यात आला. नंतर 5 लोकांपर्यंत ही मर्यादा येऊन ठेपली. 22 मार्च रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीमध्ये लॉक डाऊन लागू केले तसेच सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानयात्रा 31 मार्चपर्यंत स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले. गरजेच्या वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा सोडून बाकी सर्व प्रकारचे परिवहन बंद करण्यात आले. केवळ अकरा दिवसांत वेळोवेळी बदलण्यात आलेल्या नियमांवरून कोरोनाच्या भीतीचे सावट कमी कालावधीत गडद होत गेले, हे दिसून येते. सरकारी यंत्रणेसाठी हे अनपेक्षित होते.

पंतप्रधान मोदींनी 24 मार्चला एकवीस दिवसांसाठी संपूर्ण देशभर लॉक डाऊन जाहीर केले. राज्य सरकारांकडून सल्ला घेऊन 3 मेपर्यंत ते वाढवण्यात आले. 13 एप्रिलपासून संपूर्ण दिल्लीमध्ये निर्जंतुकीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली. 28 एप्रिल रोजी दिल्ली सरकारने लॉक डाऊनच्या अटी शिथिल केल्या. आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, वृद्धाश्रम, स्त्रिया आणि अपंगांची निवारा गृहे येथे काम करणारे कर्मचारी, घरगुती गरजांसाठी सेवा पुरवणारे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन यांना प्रवासाची सूट दिली गेली. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि शालेय साहित्य पुरवणाऱया दुकानांना सेवा चालू करण्याची परवानगी मिळाली. दिल्लीतील सर्व जिह्यांचा समावेश रेड झोनमध्ये होत असल्याने 17 मेपर्यंत लॉक डाऊन वाढवण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने दिले. सरकारी आणि खासगी कार्यालयांना 33 टक्के मनुष्यबळासह तर उपसचिव पदापर्यंत काम पाहणाऱया अधिकाऱयांना 100 टक्के उपस्थिती ठेवून कार्यरत राहण्याचे आदेश मिळाले. 4 मे पासून L6 आणि L8 परवाना असलेल्या दारू आणि तंबाखू उत्पादने विकणाऱया दुकानांना विक्री करण्याची परवानगी मिळाली. विशेष आर्थिक क्षेत्रे, गरजेच्या वस्तूंचे उत्पादन घेणारी manufacturing units आणि किराणा मालाची छोटी दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. पुढच्या काही दिवसांमध्ये द्-ानह बेसिस वर मॉल्समधील दुकाने उघडण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे.
12 मे रोजी पुढे वाढवण्यात येणाऱया लॉक डाऊनमध्ये आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींचा समन्वय साधून दिल्लीतील फूड डिलिव्हरी सेवा, मार्केट्स आणि सार्वजनिक वाहतूक याबाबत काय निर्णय घ्यावेत यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी जनतेकडून सूचना मागवल्या. त्यांना पाच लाखांपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाले असून लॉकडाऊनच्या चौथ्या चरणात कोणती पावले उचलावीत या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

अन्नधान्याचा पुरवठा

23 मार्चला मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीत वास्तव्यास असणाऱया आणि हातावर पोट असलेल्या जवळपास चार लाख लोकांना मोफत अन्न दिले जाईल, अशी घोषणा केली. 4 एप्रिल रोजी रेशन कार्ड नसलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आणि इतर व्यक्तींनाही सरकारी रेशन दुकानांमध्ये मोफत धान्य मिळेल असे जाहीर केले. पन्नास ते साठ हजार रेशन कार्ड नसलेल्या गरजूंनी 5 किलो गहू, तांदूळ आणि साखर मिळण्यासाठी कूपन घेतले. सर्व आमदारांनी या वाटपामध्ये सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 21 एप्रिलपर्यंत रेशन कार्डधारक नसलेल्या जवळपास पोलीस, नागरी सुरक्षा स्वयंसेवक, अगदी रस्त्यांवरील प्राण्यांपासून ते निवारा केंद्रातील नागरिकांपर्यंत सर्वांची काळजी घेणारे कोरोना फूट वॉरियर्स आणि सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे या सर्वांच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देणारे नागरिक यांचे दिल्लीतील कोरोनाविरुद्ध चाललेल्या युद्धात फार महत्त्वाचे योगदान आहे. 38 लाख लोकांनी आपले नाव नोंदवले होते. दिल्लीच्या अर्ध्या कामगार लोकसंख्येस सरकार मोफत रेशन पुरवत असल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला. संपूर्ण दिल्लीभर होत असलेल्या या धान्य वाटपात आरोग्याच्या दृष्टीने ठराविक अंतर राखण्यासाठी निवारा केंद्रे आणि शाळांचे मोफत अन्नधान्य वितरण केंद्रांमध्ये रूपांतरण करण्यात आले. 21 एप्रिल रोजी प्रत्येक आमदारास आपापल्या मतदारसंघातील रेशन आणि आधार कार्ड नसलेल्या 2000 गरजू व्यक्तींना धान्य वाटप करण्यासाठी कूपन देण्यात आले. ऑटोरिक्षा, इ-रिक्षा, ग्रामीण वाहतुकीची साधने यांद्वारे सेवा पुरवणाऱयांना सद्य परवाना वापरून प्रत्येकी रुपये 5000 मदत करण्याचे जाहीर केले. कंटेनमेंट झोन्समध्ये रेशन घरपोच पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

आरोग्यसेवा

z दिल्लीमधील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात ठेवण्यासाठी पहिल्यापासूनच साऊथ कोरियन मॉडेलचा वापर करून टेस्टिंगवर भर देण्यात आला. 13 एप्रिलपर्यंत दिल्लीत 14,036 लोकांच्या covid-19 टेस्ट मधून केवळ 1,154 (8.22 टक्के) लोक पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले होते.15 एप्रिल रोजी दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांनी ICMR ने सूचित केलेल्या प्लाझ्मा थेरपीचा covid-19 वर उपचार पद्धती म्हणून वापर करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. 20 एप्रिल रोजी अतिशय गंभीर स्थितीतील 49-वषीय रुग्ण बचावल्याने या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरले. हा पहिला यशस्वी प्रयत्न होता. लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस्पितळातील चार रुग्ण याच उपचारपद्धतीमुळे बरे झाले. त्यामुळे दिल्ली सरकारने केंद्राकडे सर्व गंभीर रुग्णांसाठी ही पद्धत अवलंबण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

21 एप्रिल रोजी covid-19 च्या रुग्णांची शूश्रुषा करताना आरोग्य सेवा कर्मचाऱयाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास 1 कोटीची मदत दिल्ली सरकारने जाहीर केली. 15 मेपर्यंत दिल्लीत एकूण 1,19,736 चाचण्या झाल्या. जवळपास 8,470 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह आले असून मृत्युसंख्या 115 आहे. पूर्णत: बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 3,045 आहे. रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर दहा ते बारा दिवस असून तो वीस दिवसांपर्यंत वाढल्यास परिस्थिती सुधारली असल्याचा निर्वाळा देता येऊ शकतो, असे दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन म्हणाले. शहरातील covid-19 मृत्युदर 1.3 टक्के इतका अल्प आहे, तरीही 70ं टक्के पेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह रुग्ण हे कोणतेही लक्षण नसलेले असल्याने लॉक डाऊन शिथिल करण्यास सरकार तयार नाही.

ऑपरेशन SHIELD :
26 मार्चला पहिल्यांदा दिलशाद गार्डन परिसरातील काही भाग हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करण्यात आला. 28 एप्रिलपर्यंत एकूण कंटेनमेंट झोन्सनी शंभरी गाठली. कंटेनमेंट झोन्स आणि हॉस्पिटल्स येथे विषाणूचा प्रसार होऊ नये, यासाठी ऑपरेशन शिल्ड (SHIELD) या सहा टप्प्यांतील योजनेची घोषणा केली.
1. s – Sealing the immediate area – संसर्गाच्या नजीकचा सर्व भाग बंदिस्त करणे.
2. H- Home quarantine to all people living in the area – संसर्गपरिसरातील सर्व लोकांना घरीच राहण्याचे आवाहन करणे.
3. I- isolation and contact tracing of people – संसर्गाची शक्यता असलेल्या व्यक्तीस एकटे राहण्याची सूचना करून तिच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे.
4. E- essential supply of people- आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवणे.
5. L- local sanitisation – स्थानिक स्वच्छता राखणे.
6. D- Door to Door health check of people in the area – संसर्ग परिसरातील प्रत्येक घरातील व्यक्तींची आरोग्य तपासणी करणे.
10 एप्रिल रोजी ऑपरेशन SHIELD दिल्लीतील सगळ्यांत पहिला हॉटस्पॉट असलेल्या दिलशाद गार्डन परिसरात यशस्वी ठरल्याचे आणि संपूर्ण परिसर विषाणूमुक्त झाल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी सांगितले. वसुंधरा एनक्लेव्ह आणि खिचरीपुर या दोन हॉटस्पॉट परिसरातही हे सहा टप्प्यांतील ऑपरेशन यशस्वी झाल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी 17 एप्रिल रोजी केली.

स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न :
z स्थलांतरित मजूर हे भारतातील कुठल्याही मेट्रो शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. महाराष्ट्रातील संभाजीनगर येथील रेल्वे ट्रकवर मजुरांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेमुळे दिल्ली सरकारने अशा पायी चालत जाणाऱया मजुरांसाठी त्यांच्या राज्यात परत जाईपर्यंतचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तयारी दाखवली आहे. काही राज्यांनी या संदर्भातील केंद्राच्या सूचनांची पायमल्ली केली असून बाहेरील राज्यांतून परत येऊ इच्छिणाऱया स्थलांतरितांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रतिकूलतेतही दिल्ली सरकार या महत्त्वाच्या समाजघटकाच्या प्रवासाची आणि अन्नपाण्याची संपूर्ण व्यवस्था करत आहे. दिल्ली सरकारतर्फे निवारा केंद्रातून अशा 1200 मजुरांची ओळख पटवून, आरोग्य चाचणी करून त्यांना 8 मे रोजी बिहारमधील मुझफ्फरपूरला विशेष ट्रेनने पाठवण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सुरुवातीपासून प्रयत्नशील असलेले आणि नवीन प्रयोग यशस्वीपणे राबवणारे दिल्ली सरकार, आरोग्य सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी, अन्न पुरवठा करणारे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, दिल्ली पोलीस, नागरी सुरक्षा स्वयंसेवक, अगदी रस्त्यांवरील प्राण्यांपासून ते निवारा केंद्रातील नागरिकांपर्यंत सर्वांची काळजी घेणारे कोरोना फूट वॉरियर्स आणि सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे या सर्वांच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देणारे नागरिक यांचे दिल्लीतील कोरोनाविरुद्ध चाललेल्या युद्धात फार महत्त्वाचे योगदान आहे.

z दिल्ली : कोरोनापूर्वी… कोरोनानंतर
दिल्ली मागील बऱयाच वर्षांपासून प्रदूषणला तोंड देत आहे. मे 2014 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने नवी दिल्ली हे जगातील सर्वांत जास्त प्रदूषित शहर असल्याचे जाहीर केले होते. AIR INDEX नुसार दिल्लीतील Air Qualityब् ही 900 पर्यंत जाते. 200 च्या पुढे असणारी Air Quality ही मानवी आरोग्यासाठी घातक समजली जाते. World economic forum च्या अभ्यासानुसार फेब्रुवारीमध्ये जगातील सर्वांत जास्त प्रदूषित शहरांच्या यादीत दिल्ली पहिल्या दहा शहरांमध्ये होते. लॉक डाऊनमुळे लोकांना घरात बसणे बंधनकारक झाले. दिल्लीतील 1 कोटींपेक्षा जास्त कार रस्त्यांवर न उतरल्याने, ट्रफिक, अतिरिक्त उद्योगधंदे आणि बांधकाम ठप्प झाल्याने हवेच्या प्रदूषणात कमालीची घट झाली आणि Air Quality 20 पर्यंत येऊन स्थिरावली. दिल्लीत लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर पहिल्याच आठवडय़ात मागच्या वीस वर्षांमधील सर्वांत कमी हवा प्रदूषणाची नासाने नोंद केली. CNN च्या अहवालानुसार नोव्हेंबर 2019 मध्ये दिल्लीतील हवा मानवी श्वसनासाठी अपायकारक होती. Washington post ने हवेतील प्रदूषण तब्बल 6 टक्क्यांनी कमी झाल्याचा निर्वाळा दिला. हवेतील particulate matter चे प्रमाणही 71 टक्क्यांनी कमी होऊन 91 microgram प्रति क्युबिक मीटरवरून 20 microgram वर स्थिरावले आहे.दिल्ली जल बोर्डाने यमुना नदीच्या पाण्यातील प्रदूषण 40-50टक्क्यांनी कमी झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. अधूनमधून होत असलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढली असून त्यामुळे अधिक शुद्धीकरण होत आहे.

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या