
कोरोना संकटामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्याची मुदत पुढे ढकलली गेली. त्यामुळे त्या हप्त्यांवरील व्याजावर आणखी व्याज आकारणे योग्य नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने यामध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा असे सांगितले.आग्रा येथील गजेंद्र शर्मा या नागरिकाने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. व्याजावर व्याज आकारल्याने संबंधित ग्राहकाला जगणेच मुश्कील होईल असे या याचिकेत म्हटले होते.




























































