गुन्हेगार जन्माला येत नाहीत, बनवले जातात अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बनावट नोटांच्या तस्करीशी संबंधित खटल्यावर न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. फेब्रुवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने मुंबईतील अंधेरीतून एका तरुणाला दोन हजार रुपयांच्या 1193 बनावट नोटांसह ताब्यात घेतले होते. या बनावट नोटांची पाकिस्तानातून मुंबईत तस्करी करण्यात आल्याचा दावा एनआयएने केला होता. गेल्या चार वर्षांपासून हा तरुण एनआयएच्या ताब्यात आहे.
5 फेब्रुवारी 2024 रोजी एनआयएच्या ताब्यात असलेल्या तरुणाने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर या तरुणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्ता गेल्या 4 वर्षांपासून एनआयएच्या कोठडीत आहे. हे प्रकरण कधी संपेल असा प्रश्न पडतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी चिंताही व्यक्त केली.
जामीन मंजूर
मुंबई शहर न सोडण्याच्या आणि दर 15 दिवसांनी एनआयए कार्यालय किंवा पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याच्या अटीवर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपीचे दोन साथीदार आधीपासूनच जामिनावर बाहेर आहेत.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
n प्रत्येकात काही ना काही तरी करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे आता जे गुन्हेगार आहेत ते भविष्यात सुधारू शकत नाहीत, असे मानणे चुकीचे आहे.
n सामाजिक, आर्थिक असो, पालकांच्या दुर्लक्षाचा परिणाम, प्रियजनांची उपेक्षा, प्रतिकूल परिस्थिती, गरिबी, समृद्धीचा अभाव किंवा लोभ अशी अनेक कारणे गुन्हा घडण्यामागे असू शकतात.
n गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी आरोपीला भारतीय राज्यघटनेनुसार खटला जलदगतीने चालवण्याचा अधिकार आहे. कालांतराने ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्ट हे कायद्याचे ठरलेले तत्त्व विसरले आहेत की काय असा सवाल करतानाच शिक्षा म्हणून जामीन रोखू नये, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला,
