एखादा माणूस स्वेच्छेने संन्यासी होत असेल आणि जगाचं कल्याण करत असेल, तरी तो स्वतःच्या आई वडिलांची जबाबदारी टाळू शकत नाही. असं करणं चूक असल्याचं सांगत अहमदाबाद येथील न्यायालयाने एका संन्याशाला त्याच्या पालकांना महिन्याचा खर्च देण्याचे आदेश दिले.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, धर्मेश गोल (27) असं या तरुणाचं नाव आहे. फार्मसीमध्ये उच्चपदवीधारक असलेल्या धर्मेशने जून 2015 साली नोकरी सोडली. कारण, इस्कॉन या कृष्णभक्तीला समर्पित संस्थेच्या सामाजिक कार्यांकडे तो ओढला गेला. नोकरी सोडल्यानंतर घरच्यांना काहीही कल्पना न देता धर्मेश अचानक घरातून निघून गेला. घरातून बाहेर पडल्यावर तो इस्कॉनतर्फे चालणाऱ्या अक्षयपात्र, अन्नपूर्णा आणि टच स्टोन या सेवाभावी संस्थांमध्ये दाखल होऊन काम करू लागला. दरम्यान, त्याला शोधण्यासाठी त्याचे आईवडील लीलाभाई (64) आणि भिखीबेन (55) यांनी पोलिसांची मदत घेतली आणि त्याला घरी येण्याबाबत विनवणी केली. मात्र, धर्मेशने घरी येण्यास नकार दिला.
अखेर नाईलाजाने गोल दांपत्याने धर्मेश विरुद्ध कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते दोघंही शारीरिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत. तसंच त्यांनी धर्मेशच्या शिक्षणावर 35 लाख रुपये खर्च केला. त्यांना आशा होती की, शिक्षण पूर्ण करून आपला मुलगा उत्तम पगाराची नोकरी मिळवेल आणि त्यांची काळजी घेईल. मात्र, असं काहीही झालं नाही. धर्मेश 60 हजार रुपयांची नोकरी सोडून सेवाभावी संस्थेत दाखल झाला आणि तिथे तो महिना एक लाख रुपये कमवतो, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे आमची काळजी घेण्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयासमोरील याचिकेत केली.
धर्मेशकडून याबाबत कोणताही युक्तिवाद करण्यात आला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. आई वडील खूप मेहनतीने आपल्या मुलांना मोठं करतात. त्यांच्या भविष्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करतात. त्यामुळे त्यांच्या वृद्धत्वात त्यांची काळजी घेणं हे मुलांचं कर्तव्य आहे. संन्यासी होणं ही धर्मेशची वैयक्तिक निवड आहे, पण त्यामुळे तो आई-वडिलांची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. धर्मेशने आई वडिलांना दरमहा 10 हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. ही रक्कम दोन्ही घटकांचा विचार करून ठरवण्यात आली आहे. ती इतकीही जास्त नसावी की दंड वाटेल किंवा इतकीही कमी नसावी की निर्वाह करता येणार नाही, असंही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं. गोल दांपत्याने ही रक्कम अमान्य केली असून आता ते गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
