राजकीय पक्षांचे निवडणुकीसाठी चिन्ह निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगालाच आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे आणि न्यायालयाने जर जैसे थे परिस्थिती ठेवायला सांगितली तर निवडणूक आयोगालाही ते मानावे लागेल. असे झाल्यास शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आणि निवडणुकीचे ए आणि बी फॉर्मचे अधिकारही आधी प्रमाणेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच राहतील, असे मत निवडणूक आयोगातील खात्रीलायक सूत्रांकडून वर्तविण्यात आले आहे.
निवडणुकीसंदर्भातील निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडेच आहेत. सध्याचा खटला हा न्यायालयात नसता तर निवडणूक चिन्ह किंवा पक्षासंदर्भातील निर्णय देण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला असता. मात्र आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ज्या प्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार सार्वभौम असतात त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाचेही आहेत. मात्र जसे कोर्टाने खटल्यावर निर्णय होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे तसे ते निवडणूक आयोगालाही सांगण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास आधीपासून पक्षाचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनाच चिन्ह आणि पक्षासंदर्भातील सर्वाधिकार आपोआपच जातील, असे मत व्यक्त केले आहे.
निवडणूक चिन्ह गोठविताही येणार नाही
परिस्थती जैसे थै ठेवण्याचा निर्णय दिला आणि त्या दरम्यान निवडणूका आल्या पण न्यायालयातील सुनावणी प्रलंबित असल्यास अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जैसे थै परिस्थितीत आयोगाला सुनावणी घेता येणार नाही. सुनावणी झाल्याशिवाय पक्षाच्या निशाणीचा निर्णय आयोग घेऊ शकणार नसल्याने ते गोठविताही येणार नसल्याचे मतही सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आले.
