मुख्यमंत्री फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. फडणवीसांनी स्थगिती दिलेल्या पुनर्विकासाला न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना स्थगिती देण्याचे अधिकार असले तरी नैसर्गिक न्यायदानाची पायमल्ली होता कामा नये, असे ताशेरे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ओढले. मंजुरी मिळालेल्या पुनर्विकासाला कायद्याचे पालन न करता राज्य शासनाने दिलेली स्थगिती मान्य केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुण्यातील लोकमान्य नगर येथील सनग्लोरी कॉ. हाऊसिंग सोसायटी व नूतन सोसायटीने दोन स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. या सोसायटय़ांच्या इमारती मोडकळीस आल्या. रहिवाशांनी पुनर्विकास करण्याचे ठरवले. म्हाडाने सनग्लोरी सोसायटीला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली. नूतन सोसायटीच्या पुनर्विकासाची परवानगी विचाराधीन होती.
भाजप आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना क्लस्टर पुनर्विकासासाठी पत्र लिहिले. पुनर्विकासासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या पुनर्विकासाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. याने हा पुनर्विकास थांबला. त्याविरोधात या याचिका करण्यात आल्या होत्या. सनग्लोरी सोसायटीला पुनर्विकास करता येईल. नूतन सोसायटीच्या पुनर्विकासाच्या परवानगीचा निर्णय म्हाडाने घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
