150 प्रस्ताव परत पाठवूनही माहिती गुलदस्त्यात, कोविड काळातील खर्च चौकशीच्या फेऱयात!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबईत मार्चपासून कोरोना काळात पालिकेने केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चाची सविस्तर माहिती स्थायी समितीला देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे सदस्यांनी प्रशासनाविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला. रीसतर माहिती नसल्यामुळे स्थायी समितीने 17 ऑक्टोबरपासून तब्बल 150 हून जास्त प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवले. मात्र हे प्रस्ताव अद्याप नव्याने मांडले गेले नाहीत. त्यामुळे कोविड काळातील संपूर्ण खर्चाची चौकशी करून सविस्तर अहवाल स्थायी समितीत सादर करा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

कोरोनामुळे मार्चपासून स्थायी समितीच्या बैठका बंद झाल्या होत्या. यावेळी पालिका आयुक्तांना 50 लाखांपर्यंतचा खर्च करण्याचे विशेष अधिकार स्थायी समितीच्याच मंजुरीनुसार 17 मार्चपासून देण्यात आले होते. यानुसार कोविड काळात पालिका प्रशासनाकडून कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र आता हे प्रस्ताव ‘कार्योत्तर’ मंजुरीसाठी मांडले जात असताना  सविस्तर माहिती देणे जाणीवपूर्वक टाळले जात असल्याचा आरोप करीत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचना मांडून आज मांडलेले कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवण्याची मागणी केली. याला विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, ‘सपा’चे रईस शेख आणि भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे सर्व प्रस्ताव सविस्तर माहितीसह चौकशी करून सादर करावेत असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

बैठका सुरू, आता आयुक्तांचा विशेषाधिकार रद्द करा

पालिकेच्या खरेदी खात्यात प्रशासनाने जबाबदारी सोपवलेल्या अधिकाऱयाच्या  कार्यपद्धतीवर सर्व स्थायी समिती सदस्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. असे असताना प्रशासन अशा अधिकाऱयालाच उपअधिष्ठाताचा दर्जा कसा काय देते, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव उपस्थित केला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱयाच्या काळातील सर्व प्रस्तावांची सविस्तर चौकशी करा, असेही  जाधव यांनी सांगितले.

दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठका आता नियमित होत असल्याने आयुक्तांना खर्चाबाबत दिलेला विशेषाधिकार काढून घ्यावा आणि स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर खर्च करावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. तर मागील 10 महिन्यांत कोविडच्या उपाययोजनांवर झालेल्या सुमारे 1200 कोटींच्या खर्चाची सविस्तर माहिती प्रशासन देत नसल्यामुळे संपूर्ण खर्चाची लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी ‘सपा’चे रईस शेख यांनी केली.