देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढल्याबद्दल सर्वेच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही. सरकारवरील टीका ही देशद्रोहाच्या व्याख्येत ग्राह्य धरता येणार नाही. आता देशद्रोहाची व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आली आहे.’ अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले.
आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसचे बंडखोर खासदार रघुराम कृष्ण राजू यांचे भाषण प्रसारीत केल्याबद्दल तेथील पोलिसांनी ‘टीव्ही9’ आणि ‘एबीएन आंध्रज्योती’ या तेलगू वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला. राजू यांनी या भाषणामध्ये सरकारच्या कोरोनासंदर्भातील धोरणावर टीका केली होती.
खासदाराचे भाषण प्रसारीत करणे म्हणजे देशद्रोहाच्या गुह्यात मोडत नाही असे सांगत गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी या वाहिन्यांनी सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही वृत्तवाहिन्यांवर दंडात्मक कारवाई न करण्याचे आदेश खंडपीठाने आंध्र सरकार आणि पोलिसांना दिले.
वृत्तवाहिन्या काही मते मांडत असतील तर त्याला देशद्रोह म्हणता येणार नाही. प्रसारमाध्यमे आणि भाषण स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर आता भारतीय दंड संहितेच्या 124-अ आणि 153 या कलमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचे यावेळी खंडपीठ म्हणाले.
