सीएसएमटी-कुर्ला पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेच्या प्रकल्पाला लवकरच गती मिळणार आहे. रेल्वे मार्गिकेसाठी जागा मिळावी यासाठी पुनर्वसन न करताच घरे तोडली जात असल्याने हायकोर्टात धाव घेतलेल्या धारावी रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांनी अखेर जागा रिकामी करत एसआरएच्या घरात राहायला जाणार असल्याची हमी हायकोर्टात दिली. जागा रिकामी झाली नाही तर सीएसएमटी-कुर्ला पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेचे काम रखडेल असे हायकोर्टाने स्पष्ट करताच रहिवाशांनी घरे रिकामी करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कुर्लादरम्यान रेल्वेची पाचवी व सहावी मार्गिका टाकली जाणार आहे. त्यासाठी शीव येथील काही भाग प्रकल्पासाठी आवश्यक असून ती जागा ताब्यात मिळवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शीव रेल्वे स्थानक ते शीव रुग्णालय ओव्हरफ्लाय पुलापर्यंतची जागा रेल्वे हस्तगत करणार असून या प्रकल्पात 627 रहिवासी बाधित होणार आहेत. योग्य पद्धतीने पुनर्वसन न करता घरे ताब्यात घेतली जात असल्याने धारावी रेल्वे प्रकल्पग्रस्त या रहिवाशांच्या संघटनेने हायकोर्टात धाव घेत अॅड. मनोहर मांडवकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, योग्य पुनर्वसन न करताच बळजबरीने घरे रिकामी करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे.
एमएमआरडीए म्हणते…
रहिवाशांचे एमएमआरडीएने बांधलेल्या इमारतीमध्ये रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएच्या वतीने अॅड. अक्षय शिंदे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, रहिवाशांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय करून दिली जाईल. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐपून घेत सुनावणी तहकूब केली.
