दहा वर्षे कार्यरत असलेले डॉक्टर, औषध विक्रेते, आया व अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्यासाठी वेळ लागेल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
आरोग्य सेवा देणाऱया कंत्राटी कर्मचाऱयांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी करणारी याचिका अॅड. क्रांती व अॅड. कौस्तुभ गिध यांच्यामार्फत दाखल झाली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने 2024 मध्ये यावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. या आदेशाची पूर्तता न झाल्याने न्यायालयाने गेल्या महिन्यांत याची डेडलाईन राज्य शासनाकडून मागितली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तब्बल 14 हजार कंत्राटी आरोग्य सेवा कर्मचाऱयांना सरकारी सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागेल, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
