कोरोनाच्या प्रादुर्भावात देशात बारावीच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत याविषयीचा अंतिम निर्णय येत्या दोन दिवसांत घेण्यात येणार आहे. देशाचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाला सोमवारी दिली. त्यामुळे बारावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 3 जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णयाची शक्यता
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उद्या 1 जूनला सीबीएसईच्या अधिकाऱयांसोबत बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत बारावी परीक्षेविषयी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याआधी सीबीएसईने दोन पर्याय ठेवले आहेत. सूत्रांनुसार बारावीची परीक्षा होणार आहे. मात्र परीक्षेची तारीख आणि पद्धत अद्याप ठरलेली नाही. दुसरीकडे केंद्राने राज्य शिक्षण मंडळांवर बारावी परीक्षा घ्यायची की नाही हा निर्णय सोपवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा एकदा सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी झाली. मात्र आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी मागितल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी केंद्राला सूचना केली. परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. सरकार गेल्यावर्षीपेक्षा वेगळा निर्णय घेऊ इच्छित असेल तर त्या निर्णयाविषयी ठोस कारण सरकारने न्यायालयात मांडणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने पेंद्र सरकारला सांगितले.
परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
25 मे रोजी सीबीएसईच्या 300 विद्यार्थ्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात विद्यार्थ्यांनी कोरोनामध्ये परीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची वेगळी पद्धत निर्माण करण्याचे निर्देश बोर्डाला देण्याची मागणी केली होती.
