>> नीलेश कुलकर्णी
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये बहुमत मिळूनही भाजपला तेथील मुख्यमंत्री लवकर निवडता आले नाहीत. छत्तीसगडमध्ये अखेर रविवारी फैसला झाला. विष्णुदेव साय हे तेथील मुख्यमंत्री झाले. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशबाबत सोमवारी चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होतील, ना होतील, पण त्यांनी त्यांची ताकद दिल्लीतील ‘महाशक्ती’ला दाखवून दिली आहे. यानिमित्ताने महाशक्तीला राजस्थानात तरी वेसण घातली गेली आहे.
भाजप हा स्वयंघोषित शिस्तबद्ध पक्ष आहे. त्यातच पंतप्रधान मोदींच्या उदयानंतर तर ‘मोदी म्हणजे ब्रह्मवाक्य’ असा खाक्या त्या पक्षात आहे. त्यामुळे तीनही राज्यांत एव्हाना नव्या सरकारांचे मांडव सजायला हवे होते, मात्र ते सहजासहजी होताना दिसले नाही. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंगांची मुस्कटदाबी करणे दिल्लीकर महाशक्तीला शक्य झाले. मात्र मध्य प्रदेशात शिवराजमामा व राजस्थानात वसुंधरा राजे हे दोघेही ‘महाशक्ती’ला पुरून उरताना दिसत आहेत. दिल्लीतून आवतण येऊनही वसुंधरा राजेंनी दिल्लीकरांना सुरुवातीचे पाच दिवस ठेंगाच दाखविला. भाजपमधील आवाज दबलेल्या अनेक शोषित-वंचितांसाठी वसुंधरा राजे येणाऱया काळात ‘प्रेरणास्रोत’ बनतील काय? याचे उत्तर राजस्थानचा नवा मुख्यमंत्री निवडल्यावर मिळेल. दबावतंत्र वापरून मुख्यमंत्री होण्यात वसुंधरा यशस्वी झाल्याच तर भाजपश्रेष्ठाRचे भविष्य कठीण समजायला हरकत नाही.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या रेसमधले बाबा बालकनाथ यांनी अप्रत्यक्षरीत्या माघार घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेत येण्यापूर्वी बालकनाथ कोण हेही कोणाला माहिती नव्हते. तसे माहिती असण्यासारखी काही त्यांची डोळे दिपवणारी राजकीय कारकीर्द नाही. हरयाणातील रोहतकच्या मस्तान पीठाचे हे मंडलेश्वर त्या अर्थाने नाथपंथी सांप्रदायातले साधू व योगी आदित्यनाथांच्या पीठाशी जवळीक असणारे, ही त्यांची ओळख. भाजप व संघाशी त्यांचा दुरान्वयेही संबंध नाही. मात्र हल्ली संघाच्या केडरमधून तयार झालेल्या नेत्याला नेतृत्व देण्याऐवजी ‘आयात नेतृत्वा’ची चाणक्यनीती जोरात आहे. त्यामुळे एकेकाळी संघाच्या विरोधात काम केलेले योगी उत्तर प्रदेशात बिनबोभाट मुख्यमंत्री झाले. आता राजस्थानात बालकनाथ महाराज यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र त्यांना वसुंधरा राजे आडव्या आल्या. चार-सहा महिन्यांवर लोकसभेची निवडणूक नसती तर दिल्लीकर चाणक्यांनी एव्हाना वसुंधरा राजे व शिवराजमामांना अडगळीत टाकून नव्या दमाचे मुख्यमंत्री बनवूनही टाकले असते, मात्र मध्य प्रदेशातील 29 व राजस्थानच्या 25 लोकसभा जागांमुळे महाशक्ती ‘बॅकफूट’वर आली आहे. त्यातच दिल्लीच्या दमनतंत्ररूपी चाणक्यनीतीला पुरून उरत वसुंधरा राजे यांच्या चिरंजीवांनी आमदार पळवापळवीचा ट्रेलर दाखवून राजस्थानात सरकार स्थापन करणे हे ‘म्हारो राम राम’ म्हणत पत्र पाठविण्याएवढे सोपे नाही, हे दाखवून दिले आहे. शेवटी मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय राजनाथ सिंहांसारखे दिग्गज नेते निरीक्षकांच्या रूपाने घेतील. वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होतील, नाही होतील तो मुद्दा बाजूला ठेवला तरी ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व’ या दिल्लीकरांच्या निरंकुश खाक्याला वसुंधरा राजेंनी वेसण घातली आहे हे नक्की.
राजीनामा दिलेल्या खासदारांचे काय?
तीन राज्यांत विधानसभेला निवडून आलेल्या सर्वच खासदारांचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय घेऊन भाजप नेतृत्वाने या नेत्यांना धक्काच दिला आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगाल व त्रिपुरामध्येही खासदारांना विधानसभा लढविण्याचा प्रयोग करण्यात आला होता. त्यावेळी या खासदारांना विधानसभेचा राजीनामा देण्यास सांगून पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्यास सुचविण्यात आले होते, मात्र ज्यांची राजकीय कारकीर्द 30-40 वर्षांची आहे अशा नरेंद्रसिंग तोमर व प्रल्हाद पटेल यांच्यासारख्या दिग्गजांनी राज्यात नेमके काय करायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मतदारसंघात अत्यंत चांगली कामगिरी असलेल्या रीती पाठक व रेणुका सिंग या दोन महिला खासदारांचेही राजीनामे झाले. दहा खासदारांना राज्याच्या राजकारणात सामावून घ्यायचे तर त्या त्या राज्यातील ‘राजकीय बॅलन्स’ हा बिघडणार आहे. राजीनामा देताना प्रल्हाद पटेल यांनी थोडी खळखळ करत ‘मंत्रीयों के लिए कुछ अलग पॉलिसी है क्या?’ अशी पृच्छा केली होती. याची कुणकुण नेतृत्वाला लागताच सर्वात अगोदर राजीनामा देण्याची सूचना पटेलांना मिळाली. राज्यात मुख्यमंत्रीपद एकच असते. उरलेल्या दिग्गजांचे काय करायचे, असा सवाल त्यामुळेच विचारला जात आहे. यापैकी अनेकांना लोकसभेत पुन्हा संधी दिली जाईल तर काहींना पक्षसंघटनेची जबाबदारी दिली जाईल, असे बोलले जात आहे. सहा महिने अगोदर लोकसभा सोडणे हे सगळय़ाच खासदारांच्या जिवावर आले होते, मात्र ‘आले महाशक्तीच्या मना तेथे कोणाचे चालेना’ अशी अवस्था आहे.
‘भाकरी’ फिरणार का?
सामान्यपणे विधानसभेत पराभव झाल्यानंतर मुख्यमंत्री राहिलेल्या नेत्याला राज्यात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद किंवा दिल्लीत काँग्रेसचे सरचिटणीसपद देऊन त्याचे राजकीय पुनर्वसन करण्याची काँग्रेसची परंपरा आहे. भाजपमध्येही अशाच पद्धतीने पुनर्वसन केले जाते. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय उपाध्यक्ष’ नावाचे एक पदही अशा नेत्यांसाठी राखीव असल्यासारखेच आहे, मात्र बघेल यांचा अपवाद वगळता कमलनाथ व गेहलोत यांच्याबद्दल काँग्रेस हायकमांडच्या मनात तीव्र नाराजी आहे. ही नाराजी दिग्विजय सिंग व सी. पी. जोशी यांच्याबद्दलही आहे. त्यातच या नेत्यांचे वयोमानही आहे. त्यामुळे नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याचा गंभीर विचार काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये नवेकोरे विरोधी पक्षनेते नियुक्त झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. भूपेश बघेल यांच्याबद्दल हायकमांडच्या मनात सहानुभूती आहे व ते त्यासाठी पात्रही आहेत. चांगले सरकार चालवूनही काँग्रेस अंतर्गत पाडापाडीच्या राजकारणामुळे छत्तीसगढमधली सत्ता गमवावी लागल्याने बघेल यांना राज्यात किंवा राष्ट्रीय राजकारणात चांगले पद देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाण्याची शक्यता आहे. तीन राज्यांतील पराभवापेक्षाही पक्षाच्या दारुण कामगिरीमुळे सोनिया गांधीही कमालीच्या नाराज असल्याचे समजते. त्यातच ‘नेतृत्वाची भाकरी’ फिरवायची हीच योग्य वेळ असल्याने काँग्रेस नेतृत्व नव्या नेत्यांकडे जबाबदारी देईल असे बोलले जात आहे. तसे झाले तर काँग्रेससाठी तो ‘सोनियाचा दिनु’ असेल हे नक्की.
