>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
लोकसभा निवडणुका जसजशा पुढे जात आहेत तसतसा ‘मोदी गॅरंटी’चा बुडबुडा फुटत चालला आहे. सुरुवातीला राममंदिर, महिला आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून एकतर्फी निवडणूक जिंकण्याच्या भ्रमात सत्तापक्ष होता. मात्र जनतेनेच निवडणूक हाती घेतल्याने सत्ताधाऱयांचे ‘तारे जमीं पर’ आले आहेत. त्यामुळे आता भाजप उत्तर प्रदेशवर घिरटय़ा घालीत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यांमध्ये कशी कामगिरी होते यावर भाजपचे भवितव्य अवलंबून असेल.
‘चार सौ पार’चा नारा देऊन त्याभोवती विरोधकांना खेळवत ठेवण्याची भाजपची लोकसभा निवडणुकीत सुरुवातीला रणनीती होती. मात्र ती इतकी अंगलट आली की, आता साधारण बहुमत तरी मिळते की नाही, याची धास्ती दिल्लीकरांना वाटते आहे. त्यामुळे काळजीवाहू पंतप्रधान आपल्या खुर्चीच्या काळजीपोटी जागोजागी पायाला भिंगरी लावून सभा लावत आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी फक्त ‘कॉर्नर सभा’ घेणे तेवढे बाकी आहे. लोकसभेत सर्वाधिक 80 खासदार पाठविणाऱया उत्तर प्रदेशभोवती आता भाजपचा जीव घुटमळला आहे. नुसत्या राममंदिराच्या प्रचाराने उत्तर प्रदेशातील भावूक जनता भाळणार नाही म्हणून नरेंद्र मोदींनी आता ‘गंगा मैया ही मेरी मैया’ असा नवा सूर आळवला आहे. 2009 मध्ये लोकसभेच्या अवघ्या नऊ जागा जिंकणाऱया भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 71 जागा जिंकून दिल्लीचे सिंहासन काबीज केले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या 62 वर आली. एका अर्थाने ही घसरण असली तरी ती विरोधकांनी सत्तेत यावे यासाठी पोषक नव्हती. बहेनजी मायावती व ओवेसी बंधूंसारखे हितचिंतक भाजपच्या हिताची पालखी वाहत असल्याने भाजपला तशी चिंता करण्याची गरज नव्हती. त्यात भरीस भर म्हणजे नेताजी मुलायमसिंगांचे नसणे ही मोठी उणीव या निवडणुकीत विरोधकांमध्ये आहे. मुलायमसिंगांचे दुसरे बंधू शिवपाल यांनी भाजपच्या पालखीचे भोई होण्याचे ठरविल्यामुळे समाजवादी पक्षांत गोंधळाचे वातावरण आहे. एकेकाळी जबरदस्त जनाधार असलेल्या काँग्रेसला या ठिकाणी उमेदवार शोधावे लागत आहेत. तरी जनतेने ही निवडणूक हाती घेतल्याने सत्ताधाऱयांचे धाबे दणाणलेले आहे. त्यातच कायदा-सुव्यवस्था हा मुद्दा सोडला तर उत्तर प्रदेशात गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधानांचा मतदारसंघ असूनही भाजप ठोस असे काही उभे करू शकलेला नाही. बाहुबलींना पक्षात मानाचे पान वाढले जात असल्याने भाजपच्या केडरमध्येही नाराजी आहे. विरोधकांमध्ये विस्कळीतपणा असला तरी जनतेने ठरविले तर देशात सत्तापरिवर्तन होऊ शकते. उत्तर प्रदेशवर सध्या सत्ताधारी पक्ष घालत असलेल्या घिरटय़ा त्याच चिंतेतून आहेत.
‘मंडी’ची ‘मंडई’
हिमाचलमधील मंडी लोकसभा मतदारसंघ चर्चेत आलाय तो मुंबईला ‘मिनी पाकिस्तान’ संबोधणाऱया पंगना राणावत यांच्यामुळे. पंगनासारख्या वादग्रस्त विधाने करणाऱया बेताल अभिनेत्रीला भाजपने लोकसभेची उमेदवारी दिल्याने या पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. काँग्रेसने कंगनाविरोधात माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंग यांचे चिरंजीव विक्रमादित्यसिंग यांना मैदानात उतरवून कंगनाला घाम पह्डला असला तरी विक्रमादित्यांना पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसचाच एक गट कामाला लागलेला असल्यामुळे निष्ठावंत काँग्रेस जनांच्या डोक्याची पुरती मंडई झाली आहे. हिमाचलमध्ये सुखविंदरसिंग सुक्खू यांना मुख्यमंत्री नेमल्यापासून त्या पक्षात गटबाजीला उधाण आले आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी वीरभद्रसिंग यांच्या पत्नी व चिरंजीवांनी दावा ठोकला होता. मात्र हायकमांडने सुक्खू यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. त्याच नाराजीतून मध्यंतरी पाच बंडखोरांच्या मदतीने भाजपने सुक्खू सरकार पाडण्याचा खटाटोपही केला होता. मात्र लोकसभेच्या निवडणुका अगदीच तोंडावर असल्याने ही पाडापाडी जनक्षोभाचे कारण ठरेल या भीतीने हा ‘प्लॅन’ बारगळला. ज्यांच्यावर सरकार पाडापाडीत सामील असल्याचे आरोप झाले त्या विक्रमादित्यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. मात्र आता या विक्रमादित्यांना पाडण्यासाठी काँग्रेसचे दिग्गज नेते कामाला लागल्याचे बोलले जात आहे. लोकसभेत निवडून आल्यानंतर कंगना राणावत काय काय बरळतील याची निव्वळ कल्पनाच केलेली बरी!
पहिले मोदी
भाजपमध्ये नरेंद्र मोदींच्याही अगोदर एक मोदी होते, ज्यांनी बिहारसारख्या वैचारिकदृष्टय़ा प्रतिकूल राज्यात भाजपची पाळमुळे रोवली. ते म्हणजे सुशीलकुमार मोदी! भाजपातले पहिलवहिले मोदी असलेल्या सुशीलकुमार मोदींचे नुकतेच कर्करोगाने आकस्मिक निधन झाले. बिहारसारख्या जातीपातीचे प्राबल्य असलेल्या राज्यात ‘मोदी’ आडनावाचा माणूस राजकारणात फारसा चालणार नाही हे माहीत असतानाही अटल बिहारी वाजपेयींनी विद्यार्थी परिषदेतल्या ‘सुशील मोदी’ नावाच्या होतकरू कार्यकर्त्याला बिहारच्या राजकारणात सक्रिय केले. सुशील मोदींनीही जातीपेक्षा कर्तृत्व श्रेष्ठ हे दाखवून देत बिहार सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद मिळवले. विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. इतकेच नाही, तर ‘बिहार भाजपचा चेहरा’ ही ओळख त्यांनी निर्माण केली. त्यासाठी ओबीसी असल्याचा किंवा इतर काही असण्याचा बाऊ त्यांनी केला नाही. बिहारचे अर्थमंत्री असताना ते जीएसटी कौन्सिलचे अर्थमंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्ष होते. देशात जीएसटी प्रणाली अमलात आणण्याचे श्रेय अरुण जेटलींच्या बरोबरीने याच सुशील मोदींना जाते. मात्र स्वतःच्या प्रसिद्धीचा डंका कधी त्यांनी वाजवून घेतला नाही. नितीश कुमारांशी अत्यंत जवळचे संबंध असल्याने त्यांच्यावर कायमच संशयाच्या चष्म्यातून पाहिले गेले. त्यातून त्यांना दिल्लीच्या राजकारणात आणून बिहारमधून बेदखल करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही भाजपला बिहारमध्ये आपला नेता निर्माण करता आला नाही हे वास्तव आहे.
