>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान शुक्रवारी पार पडले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशाने ‘मोदी लाट’ अनुभवली. 2019 मध्ये लाट गायब झाली, मात्र निवडणुकीपूर्वी पुलवामा घडले की घडविले? त्यामुळे देशभक्तीची लाट आली, त्यात मोदींचे तारू सत्तेच्या किनाऱयाला लागले. 2024 च्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा संपला तरी देशात कुठेही ना मोदी लाट दिसत आहे, ना भाजपची हवा दिसत आहे. दिसत आहेत त्या फक्त वाफा!
प्रचाराचा डंका म्हणून भाजपने मार्केटिंग करायचे ठरवलेले राममंदिर, महिला आरक्षण विधेयक हे मुद्दे सध्या असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत मोदी लाटेप्रमाणेच गायब झालेले दिसत आहेत. पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने सेव्हन सिस्टर व तामीळनाडूसारख्या राज्यात मतदान आटोपले. त्यामुळे कदाचित हे भावनिक मुद्दे फारसे प्रभावी ठरलेले नसावेत. मात्र बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातल्याही काही मतदारसंघांतही हे मुद्दे फारसे चालताना दिसले नाहीत. हे या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणता येईल.
देशात सध्या प्रचंड उन्हाचा कडाका आहे. जनतेची काहिली होत आहे. पाण्याचा प्रश्न अनेक ठिकाणी गंभीर आहे. मात्र गंभीर प्रश्नांऐवजी विनोदी विषय हे सध्या राज्यकर्त्यांचे प्राधान्यक्रम बनले आहेत. फारसे अनुकूल वातावरण नसताना निवडणुका लढविताना भाजपची पुरती दमछाक होताना दिसत आहे. भाजपचे एकमेव स्टार कॅम्पेनर नरेंद्र मोदी सोडले तर दुसरे वत्ते कुठे फारसे सभा गाजवतानाही दिसत नाहीत. ‘सगळे मोदीच करणार असतील आणि ठरवणार असतील तर आम्ही निवांतच बरे’, अशी भूमिका संघाच्या केडरने घेतलेली आहे. अनेक ठिकाणी वादग्रस्त उमेदवारांचा प्रचार करण्यास संघाने नकार दिला आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील महाशक्तीची जास्त दमछाक होताना दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांची फोडाफोडी करून लोकसभेच्या एकेका जागेचे जुगाड भाजपचे चाणक्य का लावत होते? त्याचा आता उलगडा होऊ लागला आहे. अर्थात मुद्दय़ांची वानवा सरकारकडे आहे तशीच ती विरोधकांकडेही आहे हेही विशेष. ईडी व सीबीआयच्या पलीकडे उडी मारायला विरोधक तयार नाहीत. वास्तविक, महागाई व बेरोजगारी हे या निवडणुकीतले महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महागाईने जनता होरपळली आहे. बेरोजगारीनेही ती त्रस्त आहे. या निवडणुकीत एपंदरीत निरुत्साह दिसण्याचे हेही महत्त्वाचे कारण. महागाईने पोळलेल्या जनतेला सरकारला धडा शिकवायचा आहे. त्यासाठी ती उत्सुक आहे. म्हणूनच जनता कधी नव्हे, ती भावनिक आश्वासनांना बळी पडताना दिसत नाही. त्यामुळेच खोटेनाटे ‘ओपिनियन पोल’ पसरविण्याचे शेवटचे हथपंडे आता वापरायला सुरुवात झाली आहे. प्रचंड लांबलचक असे शेडय़ूल असणारी ही निवडणूक तशी सुरुवातीपासूनच रटाळ व पंटाळवाणी होताना दिसत आहे. मुद्दे सोडून गुद्दय़ावरची भाषा या निवडणुकीत सुरू आहे. त्यामुळे एरवी ‘नमो नमो’ म्हणणारे भाजपचे कार्यकर्तेदेखील कोणत्याही घोषणा न देता काम करताना दिसत आहेत.
ओम बिर्लांचे काय होईल?
लोकसभेचे मावळते अध्यक्ष ओम बिर्लांचे काय होईल? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उत्सुकतेने विचारला जातो आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बिर्लांच्या कार्यकाळात अगदीच त्रासून गेलेला संसदेतील कर्मचारी वर्ग व त्यांची काम करण्याची अनाकलनीय पद्धत. त्या जोडीला लोकसभा अध्यक्षांचा पुन्हा निवडून न येण्याचा आजवरचा अनोखा इतिहास. लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीत काहीतरी गोम असल्याची चर्चा नेहमीच होते. कारण जो या खुर्चीत बसतो तो राजकारणाच्या भरल्या ताटावरून उठतो, असे इतिहास सांगतो. 1999 पासूनची ही परंपरा आहे. मानली तर श्रद्धा नाहीतर अंधश्रद्धा. 1999 मध्ये अध्यक्षपदी असणारे बालयोगी यांचे दुर्दैवाने हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. त्यानंतर अध्यक्ष झालेले मनोहर जोशी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. नंतरच्या सोमनाथ चॅटर्जींना तर पक्षातून निलंबित केले. त्यानंतर ते निवृत्तच झाले. मीराकुमार यादेखील लोकसभा अध्यक्ष असताना पुढची निवडणूक हरल्या, तर सुमित्रा महाजन यांना भाजपने पुढच्या निवडणुकीत तिकीटच दिले नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर आरूढ झालेल्यांचा हा असा इतिहास असल्याने ओम बिर्लांचे काय होणार? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. वास्तविक हेच बिर्ला 16 व्या लोकसभेचे खासदार होते तेव्हा त्यांचे नावही कुणाला माहीत नव्हते. मात्र ‘आले महाशक्तीच्या मना’ या पद्धतीने कोणाला माहीत नसलेले बिर्ला हे लोकसभा अध्यक्ष झाले. बिर्लांनी लोकसभेचे कामकाज रात्री अपरात्रीपर्यंत चालवले. त्यासाठी संसदेतील स्टाफ वेठीला धरला. आता निवडणुका सुरू आहेत. हा स्टाफ सध्या संसद भवनात एसीचा गार वारा अंगावर घेत ‘बिर्लाजी का क्या होगा?’ यावर एन्जॉय करतो आहे.
कोळशाचा डाग आणि भाजपचे चरित्र
‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा गेल्या दहा वर्षांत भलतीच विनोदी ठरलेली आहे याचे कारण म्हणजे भाजप सरकारमधले इलेक्टोरल बॉंडसह उघड झालेले इतर घोटाळे. भाजपची आणखी एक घोषणा आहे ती अशी की, ‘चाल, चरित्र और चेहरा’. मात्र भाजपच्या चरित्रावर कोळशाचा डाग लागण्याचा प्रकार घडला आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात कोळसा राज्यमंत्री असलेल्या दिलीप रे यांना भाजपने ओडिशातून पुन्हा लोकसभेची उमेदवारी दिली आहे. याच रे यांना कोळसा घोटाळ्यास जबाबदार ठरवून सीबीआय कोर्टाने 2020 मध्ये शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर निवडणूक लढविण्यासही प्रतिबंध घालण्यात आले होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे रे यांचे भाग्य फळफळले आहे. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप कोळशाच्या खाणीत पुरून भाजपने त्यांना राऊरकेलामधून लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे, आता बोला! एकीकडे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱयांना सोडणार नाही, असे सांगत प्रचार सभांमध्ये घसा साफ करतात आणि दुसरीकडे दिलीप रे यांच्यासारख्यांना साफसूफ करत लोकसभेची उमेदवारी देतात. या दुटप्पीपणास काय म्हणावे? कोळसा घोटाळ्याचे काळे डागही तत्काळ धुऊन टाकणारी नवी वॉशिंग मशीन भाजपने दिलीप रें यांच्यासाठी वापरलेली दिसते आहे. त्या पक्षाने काय करावे हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय, मात्र यापुढे त्यांनी ‘चाल, चरित्र व चेहरा’ ही जपमाळ ओढू नये व भ्रष्टाचारावरही बोलू नये!
