दिल्ली डायरी – पावसाळी अधिवेशनाने काय साधले?

rajya sabha-farmer-bill

>> नीलेश कुलकर्णी  

भय, दुःख आणि कोरोनाचे सावट संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावर होते. कमालीच्या भयग्रस्त वातावरणात पार पडलेल्या या अधिवेशनाने नेमके काय साधले, असा प्रश्न विचारला जात असला तरी गेल्या सहा वर्षांपासून ‘भयग्रस्त’ झालेल्या विरोधकांना या अधिवेशनाने लढायचे शिकवले. कृषी विधेयकाच्या मुद्दय़ावरून अकाली दलाची ‘राजकीय विकेट’ही याच अधिवेशनात पडली. इन मीन दहा दिवसांच्या अधिवेशनात देशाच्या राजकारणाला निर्णायक वळण देणाऱ्य़ा घटना या अधिवेशनात घडल्या. कृषी विधेयकावरून देशाचे सरकार हादरवून टाकण्याची संधी सरकारनेच विरोधकांना दिली आहे. विरोधक ती साधतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे संसदेचे पावसाळ्यात होणारे अधिवेशन हिवाळ्याच्या सुरुवातीला पार पडले. खरं म्हणजे कसेबसे ‘आटोपले’ असेच म्हणावे लागेल. संसदेच्या दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असू नये, असा संसदीय प्रघात आहे. त्यामुळे तोंडाला ‘मास्क’ लावून एकमेकांना दूरूनच ‘नमस्कार चमत्कार करीतच हे अधिवेशन पार पाडले. एरवीच्या ‘राजकीय गळाभेटीं’ना कोरोनाने यावेळी कायमचा तडा दिला. संसद भवनात खासदार, मोजके अधिकारी व मोजकेच पत्रकार यांनाच एंट्री होती. सरकारने कोरोनामुळे अल्प काळाचे अधिवेशन घेतले. मात्र त्यातही रात्री उशिरापर्यंत काम चालवून ‘रेकॉर्ड’ बनविण्याचे खटाटोप झाले. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरकारमधले एक राज्यमंत्री सुरेश अंगडी हे दुर्दैवाने कोरोनाचे बळी ठरले. त्यामुळे भय, दुःख आणि कोरोनाचे सावट संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावर होते. कमालीच्या भयग्रस्त वातावरणात पार पडलेल्या या अधिवेशनाने नेमके काय साधले, असा प्रश्न विचारला जात असला तरी गेल्या सहा वर्षांपासून ‘भयग्रस्त’ झालेल्या विरोधकांना या अधिवेशनाने लढायचे शिकवले. विरोधकांची लढण्याची ऊर्मी आणि जोश गेल्या काही वर्षांत हरवलाच होता. या अधिवेशनाने ती ऊर्मी मिळवून दिली. वाईटात चांगले घडते म्हणतात ते यालाच! अर्थात काँग्रेसचे सेनापती राहुल गांधी या लढाईवेळी संसदेत असते तर विरोधकांच्या लढाईला ‘चारचांद’ लागले असते. अर्थात ही संधी हुकल्यामुळे सरतेशेवटी पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने हवं ते साध्य करून घेतले.

पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन अनिवार्य होते. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून हे अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाच्या दरम्यान अनेक खासदारांना कोरोनाने गाठले तर अनेकांच्या मनात कोरोना आपल्याला गाठेलच ही अनामिक भीती होती. संसद भवनात प्रत्येकजण एकमेकाकडे संशयाच्या नजेरेने पाहत होता. अठरा दिवस नॉन स्टॉप चालणारे अधिवेशन अवघ्या दहा दिवसांत गुंडाळावे लागले. कोरोनाची बेहाल स्थिती, रसातळाला गेलेला जीडीपी, पीएम केअर फंड आणि इतर मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा चांगला प्रयत्न केला, मात्र कृषी विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयकावरून सरकारने विरोधकांना बिथरवून टाकण्याचा यशस्वी डाव टाकला. राज्यसभेत कृषी विधेयकावरून प्रचंड हंगामा झाला. त्यामुळे राज्यसभेचे आठ खासदार सभापतींनी गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत निलंबित केले. या सदस्यांच्या गैरहजेरीचा फायदा उठवत सरकारने राज्यसभेत एकाच दिवशी तब्बल सात विधेयके कोणत्याही चर्चेविना संमत केली. राज्यसभेत विरोधकांचे ‘बहिष्कारास्त्र’ समजण्यासारखे होते, मात्र राज्यसभेतील घटनेच्या मुद्दय़ावरून लोकसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याची विरोधकांची खेळी अनाकलनीय होती. त्याचाच फायदा उठवत सरकारने मनमर्जी पद्धतीने दोन्ही सभागृहांत विधेयके दामटून नेली. कृषी विधेयकावरून विरोधकांनी राळ उठवली असली तरी ही विधेयके शेतकऱ्य़ाच्या हिताविरोधात आहेत हे पटवून देण्यात विरोधक तितकेसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. याउलट सरकारने या विधेयकांचा मोठा गाजावाजा करत प्रचार केला. कृषी विधेयकावरून आता देशभरात आंदोलने सुरू असली तरी त्यात एकवाक्यता असायला हवी. अन्यथा ही बाब सरकारच्या पथ्यावर पडणारी आहे. कृषी विधेयकाच्या मुद्दय़ावरून अकाली दलाची ‘राजकीय विकेट’ही याच अधिवेशनात पडली. इन मीन दहा दिवसांच्या अधिवेशनात देशाच्या राजकारणाला निर्णायक वळण देणाऱ्य़ा घटना या अधिवेशनात घडल्या. कृषी विधेयकावरून देशाचे सरकार हादरवून टाकण्याची संधी सरकारनेच विरोधकांना दिली आहे. विरोधक ती साधतील का आणि ही संधी साधण्यासाठी विरोधकांचे सेनापती प्रत्यक्ष मैदानात उतरून राजकीय लढाई लढणार काय, हाच खरा प्रश्न आहे.

‘डेटा’ नाही, निदान डेकाला पकडा!

कोरोना काळात लॉकडाऊनचा निर्णय पंतप्रधानांनी अचानक जाहीर केला होता. त्यामुळे लाखो मजुरांची ससेहोलपट झाली होती. अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. मायबाप सरकारने आपल्याकडे त्याबाबतची माहिती नाही, तसा ‘डेटा’च नाही असे सांगत लोकसभेत काखा वर केल्या. पीएम केअर फंडात किती पैसे जमा झाले व ते कोणी केले याचाही डेटा सरकारकडे नाही. देशात किती बेरोजगार आहेत याचाही डेटा सरकारकडे नाही. ‘नो डेटा’चा बोर्ड लावत मोदी सरकार आपल्या अपयशापासून दूर पळत असतानाच आसाममध्ये भाजपचाच एक नेता ‘डेटा’ लीक करून राज्याबाहेर पळून गेला आहे. या पळापळीच्या ‘डेटा योगायोगा’स काय म्हणावे? आसाममध्ये पोलीस परीक्षा भरतीचे पेपर लीक करण्याच्या घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर भाजपचे तेथील नेते दिबान डेका यांनी आसाम सोडून पोबारा केला आहे. हे डेका महाशय भाजपच्या किसान मोर्चाचे पदाधिकारी आहेत. हा घोटाळा राज्यातील काही भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्य़ानी मिळून केला आहे. त्यात आपले नाव नाहकपणे गोवले गेले आहे. आपल्या जिवाला धोका असून जीव वाचविण्यासाठीच आपण आसाम सोडून जात असल्याचा सांगावा डेका यांनी केला आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा थांबविण्याचे आदेश दिले. ते ठीकच झाले. मात्र दिल्लीतल्या सरकारकडे कसलाच ‘डेटा’ नाही आणि ती देण्याची इच्छाही नाही. ते ठीक असले तरी अनेकांना चुना लावून राज्य सोडणाऱ्य़ा ‘डेका’ यांना तरी भाजप सरकारने स्वराज्यात आणावे. ‘डेटा’ नाही मिळाला ठीक आहे, किमान आसामी जनतेला ठगवणारा ‘डेका’ तरी पकडा.

आपली प्रतिक्रिया द्या