दिल्ली डायरी : हरयाणात सरशी कोणाची?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> नीलेश कुलकर्णी,  [email protected]

देशाच्या राजकारणाला ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृतीची देणगी देणाऱया हरयाणातही महाराष्ट्राच्या साथीने विधानसभा निवडणुकीचा ‘‘बिगूल’ वाजला आहे. जाटबाहुल्य राज्य असलेल्या सधन हरयाणात निवडणूक प्रचाराचा अजेंडा आहे तो कलम 370 आणि ट्रिपल तलाक! त्यामुळे ही निवडणूक ‘राज्या’ची न ठेवता निवडणुकीचे धुमशान ‘राष्ट्रीय’ प्रश्नांवर फिरविण्याची भाजपची नीती आहे. भाजपच्या या नीती समोर विरोधक दुबळे ठरत आहेत. कलम 370 ला विरोध करावा तर ‘देशद्रोहा’चा शिक्का आणि समर्थन करावे तर भाजपचा प्रचार केल्यासारखे होईल, अशा बुचकळय़ात विरोधी पक्ष पडले आहेत. 

 हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. खट्टरांच्या राज्यात उसळेलला जाट आरक्षणाचा आगडोंब, बाबा राम रहीमचा हैदोस यासह सामाजिक, राजकीय आणि विकासाशी संबंधित अनेक मुद्दे असतानाही राज्यातील विरोधक मृतप्राय झाल्यामुळे खट्टरांचे वेळोवेळी फावले आहे. जाटांच्या आरक्षणानंतर समग्र बिगरजाट भाजपच्या छत्रछायेखाली एकवटला तर उरलेला जाट ओमप्रकाश चौटाला त्यांचा बंडखोर नातू दुष्यंत आणि काँगेसच्या भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्यात विभागला गेला. चौटालांचे राजकारण कुटुंबकलहाने मावळतीच्या वाटेवर आहे तर काँगेसमध्ये दारुण पराभव झाला तरी गटातटाची खुमखुमी अजूनही न जिरल्याने सध्यादेखील हुड्डा आणि प्रदेशाध्यक्षा कुमारी सेलजा यांच्या गटांमध्ये लठ्ठालठ्ठी सुरू आहे. जोडीला धर्मनिरपेक्ष मतांची फाटाफूट करण्यासाठी बहेनजी मायावतींनी आपला हत्ती हरिभूमीवर उतरवला आहे. ‘आप’वाले केजरीवालही काँगेसचे नुकसान करण्यासाठी हातात झाडू घेऊन तयारच आहेत. त्यामुळे हरयाणात फारशी कर्तबगारी न दाखवताही पुन्हा मनोहरलाल यांचीच सरशी होण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत.

हरयाणातली साधी एखादी ग्रामपंचायतही कधी आयुष्यात न पाहिलेले आणि कोणालाही ज्यांचे नावही माहीत नव्हते असे मनोहरलाल खट्टर  पंतप्रधान मोदी यांच्या वरदहस्तामुळे हरयाणाचे मुख्यमंत्री झाले.  प्रशासन आणि राजकारणाचा शून्य अनुभव असतानाही त्यांनी पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. हरयाणात दोन मुख्यमंत्री आहेत असे गमतीने बोलले जाते. एक अधिकृत सरकारमान्य मनोहरलाल आणि दुसरे तिथले भाजप प्रभारी अनिल जैन. मात्र, दिल्लीतून थेट हरयाणावर ‘कंट्रोल’ करणे शक्य असल्यामुळे सामाजिक ध्रुवीकरणावर जनमत भाजपकडे खेचण्यात भाजपचे नेतृत्व यशस्वी ठरले हे मान्यच करावे लागेल. खट्टर यांच्या कामगिरीविषयी विरोधकांचे अनेक आक्षेप असले तरी कलम 370 आणि ट्रिपल तलाकसारखे मुद्दे आणि मोदी-शहा यांच्यासारख्या हुकमी एक्क्यांवर भाजपची भिस्त आहे. विरोधकांमध्ये सगळाच सावळागोंधळ असल्याने विरोधक अस्तित्वासाठी तरी लढतील की नाही याबाबतच साशंकता आहे. ओमप्रकाश चौटालांच्या धटिंगण राजकारणाला पूर्णविराम देणारी ही निवडणूक ठरणार आहे. घोडामैदान जवळ असले तरी हरयाणाचा लाल कोण हे प्रत्यक्ष निकालानंतरच कळेल.

 आझम खानची ‘बकरी’, खटीकांची ‘गोशाळा…’

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गुन्हेगारीला पायबंद बसेल असा जनतेला विश्वास होता. हा विश्वास अजून प्रत्यक्षात उतरणे बाकी आहे. यूपीमध्ये सध्या गुन्हेगारी ‘सब से तेज’ असताना राजकीय नेत्यांचे कारनामेही मनोरंजक आणि तितकेच संतापजनक आहे. लोकसभेतील महिला तालिका सभापतीबद्दल अश्लील शेरेबाजी करणारे आझम खान नावाचे महाशय अजूनही चर्चेत आहेत ते त्यांच्यावर दाखल झालेल्या बकरी चोरीच्या नव्या गुह्यामुळे. तसे केसेस दाखल होणे आझम खानांसाठी काही नवे आणि गंभीर वगैरे नाही. यापूर्वीही म्हशी चोरल्या म्हणून त्यांच्यावर पोलीसदफ्तरी नोंद आहे. बकरीची केस क्रमांक 82 होती इतकेच. आझममियांनी एकीकडे निर्लज्जपणाचा कळस चढवलेला असताना भाजपच्या हस्तीनापूरसारख्या ऐतिहासिक नगरीचे आमदार दिनेश खटीकांनीही आझममियांच्याच बरोबरीचा कारनामा करून दाखविला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेकदा भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना उन्मत्तपणे वागू नका, नम्रपणाने काम करा असे घसा कोरडा होईपर्यंत सांगून पाहिले, मात्र परिणाम शून्य दिसत आहे. या खटीकांनी थेट पोलीस ठाण्यात जाऊनच पोलीस अधिकाऱयाला धमकावले. ‘दरोगा नोट कर ले तुमको अगर बलिया नही दिखाया तो नाम बदल देना’ ही धमकी व्हायरल झाल्यानंतर तरी हे आमदारसाहेब वरमतील असे वाटले होते. उलट आपल्याच मतदारसंघातील गोशाळेची जमीन या खटीकांनी लाटल्याचा आरोप गोशाळेचे प्रमुख नरेश केसरा यांनी केला आहे. देशभरात गोरक्षणासाठी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेणाऱया भाजपप्रणीत संघटना गोशाळेची जमीन हडपणाऱया भाजपच्या आमदारांकडे आपला मोर्चा वळवतील काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

देवबर्मन यांचा ‘देशाभिमानी’ बाणा 

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) कायद्यामुळे ईशान्येकडच्या राज्यांमधले राजकारण ढवळून निघत आहे. आसाममध्ये एनआरसीच्या मुद्दय़ावरून अगोदरच धुमशान सुरू आहे. एनआरसीचा कायदा कठोरपणे सरकारने अमलात आणला तर आपली ‘व्होट बँक’ कायमची हातातून निसटून जाईल म्हणून काँगेसने घुसखोरांना ‘पायघडय़ा’ घालण्याचा आपला एककलमी कार्यक्रम पुन्हा राबवायला सुरुवात केली आहे, मात्र एनआरसीनंतर स्थानिक नागरिकांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात जागृती झाली असून देशाचा घटक नसलेल्या नागरिकांचा आपल्या देशावर बोजा कशासाठी असा सवाल ही मंडळी विचारत आहे. मात्र, कालानुरूप आणि लोकभावनेनुसार धोरण आखेल तो काँगेस पक्ष कसला? त्रिपुरातही एनआरसीवरून काँगेसने घुसखोरांना कुरवाळण्याचे उद्योग सुरू केल्यानंतर तिथले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रद्युत किशोर माणिक्य देवबर्मन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा हायकमांडच्या तोंडावर फेकून मारला आहे. बरे, हे देवबर्मन म्हणजे काही साधेसुधे गृहस्थ नाहीत. एकेकाळी त्रिपुराचे राजे असलेल्या वीर विक्रम किशोर माणिक्य यांचे ते नातू. काँगेसच्या या बोटचेप्या धोरणामुळे कंटाळून त्यांनी एनआरसी त्रिपुरातही लागू करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मागे घ्यावी यासाठी हायकमांडकडून त्यांच्यावर मोठा दबाव होता. स्वतः सोनिया गांधींनी देवबर्मन यांना फोन करून एनआरसीवर असलेला ‘पार्टी स्टँड’ सांगत त्यांना याचिका मागे घ्या असे सुनावले होते, मात्र देवबर्मन यांनी देशप्रेमाशी तडजोड केली नाही. मला नको तुमचे प्रदेशाध्यक्षपद, तुमचे तुम्हालाच लखलाभ असो म्हणत त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि देशप्रेमी भूमिका घेतली. त्यामुळेच हे राजघराण्यातले माणिक्य देवबर्मन हल्ली त्रिपुरात हीरो ठरत आहेत.