>> नीलेश कुलकर्णी
संभाव्य जागतिक मंदी, सपशेल फसलेले परराष्ट्र धोरण या सगळ्यामुळे मोदी चक्रव्यूहात सापडले आहेत. आता त्यातून सुटका नाही. म्हणूनच विरोधी पक्षाला व महिला खासदारांना बदनाम करून आपली कातडी बचाव करण्याची शेवटची धडपड सरकारची सुरू आहे. महिला खासदारांना घाबरून लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर न देणारे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींची घाबरलेले पंतप्रधान म्हणून इतिहासात नोंद होईल हे नक्की!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देणारे भाषणच केले नाही. पंतप्रधानांच्या बाबतीत काही तरी ‘अघटित’ घडणार होते, त्यामुळे 4 जानेवारीला सायंकाळी होणाऱया भाषणासाठी तुम्ही येऊ नका,’ असे मीच पंतप्रधान मोदींना सांगितले, असे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले. लोकसभेचे सभापती हे केवळ लोकसभेचेच नाही तर संसद भवनाचे ‘कस्टोडियन’ असतात. तेच अशी भाषा वापरत असतील तर त्यास काय म्हणावे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची प्रतिमा ‘56 इंचवाला’ अशी केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी लोकसभेत धैर्य दाखविण्याऐवजी पळ काढला आणि गमतीचा भाग म्हणजे राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या रिकाम्या बाकासमोर डरकाळी फोडत नेहरू, गांधी यांचा नेहमीप्रमाणे ‘उद्धार’ केला. नरेंद्र मोदी लोकसभेत आले असते तर काय झाले असते? असा सवाल यानिमित्ताने विचारला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या विशेषतः काँग्रेसच्या काही महिला खासदार पंतप्रधानांना घेरणार होत्या, अशी माहिती पसरविण्यात आली आहे. लोकसभेत भाजपच्या खासदारांचा धिंगाणा सुरू असतानाच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 46 मिनिटे भाषण ठोकले. पंतप्रधानांनाही तसे करता आले असते. फार फार तर काय काँग्रेस खासदारांनी ठरवून गोंधळ घातला असता, पण संसदीय परंपरा व प्रतिष्ठा तरी जपली गेली असती. विरोधी पक्षांच्या खासदारांबाबत ‘संशयकल्लोळ’ निर्माण करायचा, ही यामागची खेळी होती. पंतप्रधानांविरोधात काही अघटित करण्याचा पुणाचाही कट असेल तर सरकारने त्याची गंभीर दखल घेऊन चौकशी करावी. मात्र, चोर चोर म्हणून जमीन धोपटू नये.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिवर्षी ‘एसपीजी’साठी पाचशे कोटींपेक्षाही अधिक खर्च होतो. म्हणजेच महिन्याला चाळीस कोटींहून अधिक खर्च देशाचे पंतप्रधान सुरक्षित राहावेत यासाठी केला जातो. मात्र पंतप्रधानांना देशाच्या लोकशाहीच्या मंदिरातच ‘असुरक्षित’ वाटते आहे, यासारखी विडंबना ती कुठली? ‘एक है तो सेफ है’ ही घोषणा चांगली आहे. मात्र ज्या देशात पंतप्रधानांनाच ‘सेफ’ वाटत नसेल तिथे आम आदमीला काय ‘सेफ’ वाटणार? पंतप्रधानांच्या एका कृतीने देशाचे मनोधैर्य खच्ची झाले आहे. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील संवेदनशील मजपूर, भारत-अमेरिका व्यापार करार, एपस्टिन फाईल्स, यूजीसी मुद्दय़ांवरून मोदी सरकार प्रचंड अडचणीत सापडले आहे. यूजीसीच्या मुद्दय़ावरून भाजपचा कायमच पाठीराखा राहिलेला सवर्ण समाज उत्तर भारतात रस्त्यावर उतरला आहे. या स्थितीला कसे हाताळायचे? या विवंचनेत मोदी सरकार आहे. संभाव्य जागतिक मंदी, सपशेल फसलेले परराष्ट्र धोरण या सगळ्यामुळे मोदी चक्रव्यूहात सापडले आहेत. आता त्यातून सुटका नाही. म्हणूनच विरोधी पक्षाला व महिला खासदारांना बदनाम करून आपली कातडी बचाव करण्याची शेवटची धडपड सरकारची सुरू आहे. महिला खासदारांना घाबरून लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर न देणारे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींची घाबरलेले पंतप्रधान म्हणून इतिहासात नोंद होईल हे नक्की!
सरकारला वर्तमानपत्रांचे वावडे
मोदी सरकारच्या मनात मीडियाबद्दल नफरत आहे हे सर्वश्रुत आहे. मोदींच्या ‘सरकारची भाटगिरी’ करण्यासाठी एक नवी मीडिया प्रजाती 2014 मध्ये जन्माला आली. ‘गोदी मीडिया’ हे त्याचे नाव. देशाच्या संसदेत आजवर अनेक वर्तमानपत्रांतील बातम्यांचा दाखला देऊन अनेक सरकारे गडगडली, अनेकांना राजीनामा द्यावा लागला. काहीजणांना तर गजाआड व्हावे लागले, हा इतिहास आहे आणि लोकशाहीच्या ‘चौथ्या स्तंभा’ची ताकद आहे. मात्र, हा चौथा स्तंभ नरेंद्र मोदींनी गेल्या अकरा वर्षांत खिळखिळा करून ठेवला आहे. मीडियाबद्दलचा सरकारचा आकस इतका की, लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मनोज नरवणेंच्या अप्रकाशित पुस्तकाचा हवाला देत सरकारला घेरत असताना, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी अकरा वेळा, तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सात वेळा उभे राहून राहुल यांच्या भाषणात अडथळा आणत हरकत घेतली. राहुल यांच्या भाषणावेळी मोठा गोंधळ घालून व हरकत आणूनही राहुल आटोक्यात येत नाहीत, हे लक्षात येताच अमित शहांकडून सभापतींकडे इशारा करण्यात आल्यानंतर सभापती बिर्ला यांनी नियम 349 चा दाखला देत, ‘अप्रकाशित साहित्याचा तसेच पेपर कटिंगचा दाखला देऊन तुम्हाला काहीही आरोप करता येणार नाहीत,’ असे राहुल गांधींना सुनावले. त्यावर राहुल गांधी यांनी, ‘तो आप ही बताओ मै पैसे बोलू?’ असा प्रतिसवाल सभापतींना केला. त्यावर सभापतींनी ‘मै कोई आपका सलाहाकार नही हूं,’ असे म्हणत राहुल गांधींना अपमानित केले.
दिल्लीत लोकांचे ‘लापतागंज’
दिल्लीत, केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना देशाची राजधानी असलेल्या शहरातून दररोज किमान पन्नास लोक गायब होत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या गायब होणाऱया लोकांमध्ये प्रामुख्याने महिला व लहान मुली आहेत हे विशेष. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी एक महिला असताना हा प्रकार सुरू आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ते 15 जानेवारीपर्यंत राजधानीतून 800 जण गायब झाल्याची माहिती खुद्द दिल्ली पोलिसांनीच दिली आहे. दिल्ली पोलिसांना काँग्रेसची फूस असण्याचे कारण नाही किंवा दिल्ली पोलीस देशद्रोही असण्याचीही शक्यता नाही. 2015 ते 2025 या दहा वर्षांच्या काळात दिल्लीतून लाखो लोक बेपत्ता झाले आहेत. त्यापैकी अनेकांचा अजूनही शोध लागलेला नाही. देशाच्या राजधानीतच ही अशी अवस्था आहे तर बाकी उर्वरित देशात मोदी सरकारच्या कार्यकाळात किती लोक बेपत्ता झाले असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी! सामान्य माणूस हा मोदी सरकारचा कधीच प्राधान्यक्रम नव्हता आणि नाही. मोजक्या काॅर्पोरेट घराण्यांना खूश करून गोरगरीबांना ‘अच्छे दिन’ची गाजरे दाखवायची, निवडणुका आल्या की ‘लाडक्या बहिणी’ म्हणून पॅकेज द्यायचे, हा मोदींचा कार्यशैलीचा नमुना आहे. दिल्लीत बेपत्ता झालेल्यांपैकी बहुतांश महिला व लहान मुली आहेत. मात्र, या लाडक्या बहिणींबद्दल देशाचे पंतप्रधान अजून चकार शब्द बोललेले नाहीत.
