कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी तिहार तुरुंगात कैद असलेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना विशेष अंतरिम जामीन (असाधारण परिस्थितीत देण्यात येणारा अंतरिम जामीन) देण्याच्या जनहित याचिकेवर सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थाने ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ नावाने ही याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून याचिकाकर्त्याला 75 हजारांचा दंड ठोठावला.
मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेमुळे सरकार ठप्प असून ते सरकारचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांना विशेष जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. यासाठी याचिकाकर्त्याने अतिह अहमद आणि टिल्लू ताजपुरिया केसचा दाखलाही देत तिहार तुरुंगात केजरीवाल यांच्या जिवाला धोका असल्याचेही नमूद केले.
मात्र याचिकाकर्त्याची ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्याला चांगलेच झापले. राहुल मेहरा मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने हजर झाले असल्याने त्यांना तुमच्या मदतीची गरज नाही. त्यांना मदत करणार तुम्ही आहात कोण? तुम्हाला व्हेटो पॉवर कसा मिळाला? तुम्ही संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य आहात का? असे प्रश्न उपस्थित करत न्यायमूर्तीनी याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावला.
#BREAKING
⁰“Totally misconceived”: Delhi High Court dismisses PIL seeking release of Chief Minister Arvind Kejriwal on “extra ordinary interim bail”.Court imposes Rs. 75,000 costs on petitioner “We the people of India.”#ArvindKejriwal pic.twitter.com/FdUvLDzMIN
— Live Law (@LiveLawIndia) April 22, 2024