राजधानीतील प्रदूषण काहीही केल्या कमी होत नसून दिल्लीतील हवेने धोकादायक पातळी ओलांडली आहे. अशातच एकमात्र पर्याय असलेल्या एअर प्युरिफायरच्या किंमती आणि त्यावरील जीएसटी सामान्य माणसाला न परवडणाऱ्या आहेत. आता याप्रकरणी वकील कपिल मदन यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला एअर प्युरिफायरवर जीएसटीत सवलत देण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्युरीफायरवरील जीएसटी कमी करण्यात यावा यासाठी कपिल मदन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या खटल्यावर बुधवारी दुपारी उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली. त्यात यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायलयाने जीएसटी काऊंसिलची बैठक बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी सांगितले की, हा एक धोरणात्मक निर्णय असल्याने तो जीएसटी परिषदेलाच घ्यायला हवा, यामध्ये सर्व राज्याचे सदस्य सहभागी आहेत. कोणता ठोस निर्णय घेताना त्या-त्या राज्याच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 डिसेंबरला होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारला वाढत्या प्रदूषण पातळीच्या पार्श्वभूमीवर एअर प्युरिफायर्सवर जीएसटी सवलत देण्याचा विचार करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले. कारण सरकार दिल्लीकरांना स्वच्छ हवा प्रदान करण्यात असमर्थ ठरले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत एअर प्युरिफायर्सच्या विक्रीत 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, त्याच्यावरील जास्तीच्या जीएसटी दरामुळे ते उच्च वर्गापुरते मर्यादित राहिले आहेत.
