दिल्लीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीच्या मसुद्यात गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. मंगोलपुरीच्या ब्लॉक वाय मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका सार्वजनिक सुनावणीत अनेक नागरिकांनी आपली नावे अनधिकृतपणे आणि चुकीच्या कारणांमुळे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी मांडल्या. मात्र कांता प्रसाद नावाच्या व्यक्तीने सर्वांचे लक्ष वेधले. कांता प्रसाद यांच्या कागदपत्रांवर ‘मृत’ घोषित केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला. त्यामुळे मतदार यादीच्या मसुद्यातील त्रुटींवरून नागरिकांमध्ये संताप पसरला आहे.
कांता प्रसाद म्हणाले की, आपण जिवंत असून, त्याच पत्त्यावर राहत असल्याचे आणि मतदानासाठी पात्र असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ते आपले आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र घेऊन सुनावणीसाठी हजर झाले होते. गैरहजर, स्थलांतरित, मृत आणि प्रतिलिपी (एएसडीडी) या नोंदींमध्ये त्यांच्या नावापुढे ‘मृत’ असे लिहिल्याने त्यांना गणना अर्जदेखील देण्यात आला नव्हता. तसेच त्यांच्या वडिलांचे नाव मतदार यादीत चुकीचे नोंदवले गेल्याची विनंती करूनही त्यात दुरुस्ती करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
या सार्वजनिक सुनावणीत अशा अनेक रहिवाशांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. 1980 पासून मंगोलपुरीमध्ये स्वतःच्या घरात राहणाऱ्या नीलम यांनी सांगितले की, त्यांनी 2025 च्या दिल्ली निवडणुकीत मतदान केले होते आणि पूर्ण भरलेला अर्ज सादर करूनही मसुदा यादीतून त्यांचे नाव गायब आहे. रिहाना नावाच्या दुसऱ्या एका महिलेने बीएलओशी संपर्क साधून वेळेत अर्ज सादर केला व त्याची स्वाक्षरी असलेली पोचपावतीही घेतली, तरीही त्यांना अनुपस्थित दाखवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, अनेक महिलांना कायमस्वरूपी स्थलांतरित म्हणून दाखवण्यात आले, तर त्यांचे पती मात्र मतदार यादीत समाविष्ट असल्याचे दिसून आले. आयोजकांनी 36 कुटुंबांमध्ये अशा प्रकारची 37 प्रकरणे शोधून काढली आहेत. शेर सिंग आणि नीरज या नागरिकांनी चुकीच्या स्पेलिंगमुळे झालेली दुबार नोंद रद्द करण्यासाठी संपर्क साधला असता, त्यांच्या दोन्ही नोंदी यादीतून हटवण्यात आल्याचे समोर आले.
नागरी समाज गट, जन सरोकार, मजदूर किसान शक्ती संघटना , नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन आणि व्होटर राईट्स फोरम दिल्ली यांनी संयुक्तपणे या सार्वजनिक सुनावणीचे आयोजन केले होते. ब्लॉक वाय मधील बूथ क्रमांक 119 ते 126 मध्ये तब्बल तीन आठवडे घरोघरी जाऊन केलेल्या पडताळणीनंतर या त्रुटी उघडकीस आल्या. अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वी या गंभीर चुका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणे हा या ऑडिटचा मुख्य उद्देश होता. सामाजिक कार्यकर्ते आणि एमकेएसएसचे सह-संस्थापक निखिल डे यांनी ऑगस्ट 2003 च्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ देत, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समुदाय मंचांद्वारे मतदार याद्यांची सार्वजनिक पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले.
