राफेल करार गोपनीयच!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
rafale-modi

सामना ऑनलाईन। नवी दिल्ली

‘राफेल’ व्यवहारातील कागदपत्रे देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची आहेत. ती सार्वजनिक केल्यास देशाच्या अखंडतेला आणि अस्तित्काला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ती उघड करता येणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने सादर केले आहे.

राफेल विमान खरेदीशी संबंधित हवी ती कागदपत्रे केंद्र सरकार न्यायालयात सादर करण्यास तयार आहे. या दस्तऐवजांच्या परीक्षणामुळे सुरक्षा दलांच्या नियुक्त्या, अणुसंशोधन केंद्र आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजनांची गुप्त माहिती उघड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन राफेलसंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात याव्यात अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता 6 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने सीलबंद पाकिटात दिलेली माहिती चुकीची नाही. कॅगने राफेलच्या दरांशी संबंधित बाबींची चौकशी केली असून ही किंमत 2.86 टक्क्यांनी कमी असल्याचे म्हटले आहे. राफेलसंबंधी हवी ती कागदपत्रे केंद्र सरकार न्यायालयापुढे सादर करेल, मात्र ती सार्वजनिक स्वरूपात उघड करता येणार नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.