मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. पण मराठी माध्यमाच्या शाळांना बळ देण्याऐवजी महायुती सरकार त्या बंद करण्याच्या मागे लागले आहे. शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे मराठी माध्यमाच्या सुमारे 600 शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसे झाल्यास 25 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याची भीती आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना नुकतेच यासंदर्भात निवेदन देऊन या धोक्याची कल्पना दिली आहे. शिक्षक संचालकांनाही तसे निवेदन देण्यात आले आहे. शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तूर्त थांबवावी आणि 2025-26 चा सेवक संच मंजूर झाल्यावर ती राबवण्यात यावी, अशी मागणी महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सचिव नंदकुमार सागर यांनी या निवेदनात केली आहे. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाचा सेवक संच मंजूर झाला. सेवक संचानुसार शाळांना शिक्षक मंजूर केले जातात. मात्र या सेवक संचात राज्यातील मराठी माध्यमाच्या सुमारे 600 शाळांमध्ये एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही. दुसरीकडे तितक्याच शाळांमध्ये शिक्षक निम्म्यापेक्षा कमी झाले आहेत. प्रत्येक जिह्यात 15 ते 20 शाळा आहेत जिथे एकही शिक्षक मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक शाळांनी आणि संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिकांद्वारे केली होती. त्या फेटाळल्या गेल्याने शिक्षण संचालकांनी 5 डिसेंबरपर्यंत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या 600 शाळा बंद पडणार आहेत.
मुख्याध्यापक महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची शिक्षणमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली होती. त्या बैठकीत संबंधित शासन निर्णयात दुरूस्ती करावी तसेच आदिवासी आणि डोंगराळ भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थी संख्येचे निकष बदलण्याचे आश्वासन त्यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र शासन निर्णयात अद्याप दुरूस्ती न झाल्याने शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- पूर्वी 9 वी आणि 10 वी इयत्तेत किमान 3 ते कमाल 40 विद्यार्थी संख्येला 3 शिक्षक दिले जात होते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 9 वी आणि 10वी इयत्तेला प्रत्येकी 20 विद्यार्थी अनिवार्य आहेत.
