तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या ध्वनिफीत प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागले आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये देवरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असून, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना 15 दिवसांपूर्वीच पत्र पाठवून देवरे यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केल्याचे समोर आले आहे. देवरे यांनी अधिकार नसतानाही तालुक्यातील वर्ग 1 च्या गावांमधील जमिनींच्या 71 प्रकरणांमध्ये बिगरशेती (अकृषिक) आदेश पारित केले. जप्त केलेल्या वाळूसाठय़ाचा नियमाप्रमाणे लिलाव करून लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा केली नसल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री आव्हाड यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, आमदार नीलेश लंके यांच्यावर गंभीर आरोप करीत त्रासाला कंटाळून आपण आत्महत्येच्या विचाराप्रत आलो असल्याचे जाहीर करणारी तहसीलदार देवरे यांची ध्वनिफीत समाज माध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणावर फिरली. या ध्वनिफितीने राज्यात खळबळ उडाली. या पार्श्वभूमीवर गैरव्यवहाराच्या चौकशीत दोषी आढळल्याने सहानुभूती मिळविण्यासाठी तहसीलदार देवरे बिनबुडाचे आरोप करीत असल्याची प्रतिक्रिया आमदार लंके यांनी दिली. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा आमदार लंके यांच्या संपर्क कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना चौकशी अहवालासोबत पाठविलेले पत्र माध्यमांना देण्यात आले.
तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी विविध प्रकरणांत केलेल्या भ्रष्टाचाराची, गैरव्यवहाराची व पदाचा दुरुपयोग करीत केलेल्या बेकायदेशीर कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी तालुक्यातील कर्जुले हर्या येथील अरुण आंधळे व कासारे येथील निवृत्ती कासोटे यांनी पुराव्यांसह महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, उपविभागीय दंडाधिकारी सुधाकर भोसले यांच्याकडे केली होती. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाऱयांनी विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री आव्हाड यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. चौकशी समितीने देवरे यांनी काढलेल्या आदेशांची चौकशी केली. यात देवरे यांनी अधिकार नसतानाही तालुक्यातील कर्जुले हर्या येथील संपत आंधळे यांची शेतजमीन नियमबाह्यरीत्या बिनशेती वापरासाठीचे आदेश काढले. अशाच पद्धतीने तालुक्यातील वर्ग-1 प्रकारच्या गावांमधील 71 प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीररीत्या जमिनी बिगरशेती करण्याचे आदेश काढल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. जमिनीच्या बिगरशेती वापराचे आदेश काढण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱयांना असल्याचे समितीने चौकशी अहवालात स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे रांजणगाव मशीद व मांडवे खुर्द येथील जप्त केलेल्या वाळू साठय़ांचे नियमाप्रमाणे लिलाव केल्यानंतर देवरे यांनी लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा केली नाही. ही बाबही समितीने केलेल्या चौकशीत पुढे आली आहे. यासह माहिती अधिकारात मागविलेल्या 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या खर्चाच्या तपशिलाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका चौकशी समितीने तहसीलदार देवरे यांच्यावर ठेवला आहे.
275 पानांचा चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर
n विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री आव्हाड यांनी अरुण आंधळे व निवृत्ती कासोटे यांनी तक्रारीत उपस्थित केलेल्या 30 मुद्यांच्या आधारे तहसीलदार देवरे यांनी पारित केलेल्या आदेशांची चौकशी केली. या चौकशीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला 275 पानांचा अहवाल आव्हाड यांनी जिल्हाधिकाऱयांना सादर केला. या अहवालाच्या आधारे तहसीलदार देवरे यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱयांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
