राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या पगारासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला निधीचा तुटवडा भासत असून शिक्षकांचे पगार भागविण्यासाठी आणखी 2 हजार 268 कोटी 52 लाख 96 हजार रुपये एवढय़ा निधीची आवश्यकता आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये संचालनालयाने शिक्षकांच्या पगारासाठी 21 हजार 855 कोटी 37 लाख 78 हजार रुपये तरतुदीची मागणी केली होती, मात्र राज्य सरकारकडून 19 हजार 586 कोटी 84 लाख 82 हजार रुपये इतकीच तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षकांचे पगार देण्यासाठी संचालनालयस्तरावर मूळ मंजूर तरतुदीच्या 85 टक्के अनुदान आतापर्यंत मिळाले आहे. सदर अनुदानाची रक्कम सर्व जिल्हा परिषदांना शिक्षकांचे पगार भागविण्यासाठी वितरीत करण्यात आली आहे. या अनुदानाच्या रकमेतून केवळ शिक्षकांचे नियमित वेतन देण्याचे स्पष्ट निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले होते, मात्र काही जिल्हा परिषदांनी या अनुदानाच्या रकमेतून सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा आणि तिसरा हप्ता, सण अग्रीम, वैद्यकीय देयके, थकीत देयके व इतर खर्च केल्याने शिक्षकांचे पगार करण्यासाठी निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांनी नियमित वेतनाशिवाय इतर खर्च केले आहेत त्यांच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
असा आहे निधीचा तुटवडा
n 1 लाख 78 हजार 898 शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. त्यासाठी 994 कोटी 35 लाख 10 हजार इतक्या तरतुदीची गरज.
n 1 लाख 95 हजार 714 शिक्षकांना तिसरा हप्ता मिळालेला नसून त्यासाठी 1 हजार 176 कोटी 86 लाख 89 हजार इतकी तरतूद हवी आहे.
n वैद्यकीय व इतर थकीत देयके भागविण्यासाठी 343 कोटी 18 लाख 9 हजार इतकी तरतूद आवश्यक.
n वरील खर्चाच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारकडे 2 हजार 514 कोटी 40 लाख 8 हजार एवढय़ा पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव दिला होता.
n त्यांपैकी 1 हजार 102 कोटी 76 लाख 37 हजार एवढी पुरवणी मागणी तरतूद मंजूर झाली आहे.
100 टक्के तरतूद झाल्यास फेब्रुवारीपर्यंतचा पगार विनाअडथळा
मूळ मंजूर तरतुदीमधून शिल्लक असलेली व पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली अशी एकूण रक्कम 4 हजार 40 कोटी 79 लाख 10 हजार रुपये तरतूद पूर्ण झाल्यास फेब्रुवारी 2023 पर्यंतचा शिक्षकांचा पगार विनाअडथळा देण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट करून प्राथमिक शिक्षकांना आंदोलन स्थगित करण्यास सांगितले.
अनियमित पगारामुळे त्रस्त शिक्षकांचे आंदोलन
दिवाळीपासून शिक्षकांचे पगार दोन ते तीन महिने उशिरा होत आहे. तसेच वर्षभरापासून वैद्यकीय बिले व इतर बाबींसाठी अनुदानही मिळालेले नाही. शालेय पोषण आहार योजनेत मुख्याध्यापकांना पदरमोड करावी लागत आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता शिक्षकांना मिळालेला नाही यासह अनेक प्रलंबित प्रश्नांच्या पूर्ततेसाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने पुणे येथे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. संघाचे राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे, राज्य संघटक राजेंद्र निमसे व जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
