दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार देशातील कोट्यवधी नागरिकांना खूशखबर देणार आहे. आता कर्जावरील व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी सर्वेच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला ही माहिती दिली जाणार आहे.
कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याचे सूत्रांकडून समजते. सामान्यांची दिवाळी आता सरकारच्या हातात आहे असे मत न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी व्यक्त केले होते. त्यानंतरच वेगाने हालचाली झाल्या आणि सरकारने निर्णय घेतला असे सांगितले जात आहे.
कोरोना संकटामध्ये कर्जाचे हप्ते भरण्याची मुदत पुढे ढकलण्याचा अधिकार कर्जदारांना दिला गेला होता. बँकांचे त्या काळातील व्याज भरण्याची तयारी सरकारने दर्शवली होती. त्यानंतरही अनेक बँकांना व्याजावर व्याज आकारणे सुरूच ठेवले होते. त्याविरोधात सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या.
कर्जाचे हप्ते भरले न गेल्याने चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज यातील फरकाची रक्कम सरकार भरणार आहे. त्यासाठी साडेपाच ते सहा हजार कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.
दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील मासिक हप्ते त्याचप्रमाणे शिक्षण, घर, वाहन खरेदीसह आठ प्रकारच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. त्याचप्रमाणे क्रेडिट कार्डाच्या थकबाकीवरील व्याजही घेतला जाणार नाही.
