कॅलिफोर्नियातील जिल्हा न्यायालयाचे फेडरल न्यायमूर्ती जेप्री व्हाईट यांनी अमेरिकन एच-1बी व्हिसावरील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेली हंगामी बंदी फेटाळली आहे. या निर्णयाने ट्रम्प प्रशासनाला मोठा झटकाच मिळाला असून माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात काम करणाऱया हिंदुस्थानसह अन्य देशांच्या कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अमेरिकेतील रोजगारांत अमेरिकन युवकांना प्राधान्य मिळावे यासाठी यंदा जूनमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील एच -1 बी व्हिसावर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत बंदी लादली होती. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला अमेरिकेतील आयटी आणि अन्य कंपन्यांनी विरोध दर्शवला होता. अखेर अमेरिकन आयटी कंपन्यांनी या निर्णयाविरोधात कॅलिफोर्नियाच्या नॉर्दन डिस्ट्रिक्ट न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणात अमेरिकन वाणिज्य आणि होमलॅण्ड मंत्रालयांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. न्यायालयाने आयटी कंपन्यांच्या युक्तिवादाच्या बाजूने निर्णय देत ट्रम्प प्रशासनाच्या व्हिसा बंदीला स्थगिती दिली.
आयटी कंपन्यांचा युक्तिवाद
कोरोनाच्या स्थितीत पुन्हा नव्या कर्मचाऱयांना घेऊन काम करण्यात आम्हाला धोका वाटतो. शिवाय आता उद्योग सुरू झाल्यावर अन्य देशांच्या उद्योगांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अशा स्थितीत प्रशिक्षित कर्मचारीच आम्हाला फायदेशीर ठरू शकतात. त्यामुळे विदेशातील प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या एच-1बी व्हिसावरील बंदी उठवावी अशी विनंती अमेरिकन आयटी कंपन्यांनी जिल्हा न्यायधीश जेप्री व्हाईट यांच्या फेडरल न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती व्हाईट यांनी ही विनंती मान्य करताना ट्रम्प प्रशासनाने वर्क व्हिसावर लावलेली हंगामी बंदी उठवण्याचे आदेश दिले.
