>> डॉ. दत्ता देशकर
बदलत्या काळात पाणी प्रश्नाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र हे धरणबहुल राज्य आहे. जगातील एकूण धरणांपैकी 40 टक्के धरणे हिंदुस्थानात आहेत आणि त्यापैकी 40 टक्के महाराष्ट्रात आहेत. इतके असूनही पाणी प्रश्न सोडविण्यात महाराष्ट्र अयशस्वी ठरला आहे असे दिसून येते. याचे कारण पडणाऱ्या पावसापैकी जेमतेम 20 टक्के पाणीच अडविले जाते. उर्वरित पाणी आपण सूर्यनारायणाला आणि समुद्राला अर्पण करून टाकतो. अशाने पाण्याचे संकट कसे टाळता येईल? हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जल संवर्धन, जल व्यवस्थापन आणि पाण्याची गुणवत्ता यांचा सर्वंकष वेध घेणारा लेख.
बदलत्या काळात पाणी प्रश्नाकडे आपण तीन महत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून बघावयास हवे. जल संवर्धन, जल व्यवस्थापन आणि पाण्याची गुणवत्ता. पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त जमा करून जास्तीत जास्त जलसाठे कसे निर्माण करता येतील, याचा अभ्यास जल संवर्धनात करण्यात येतो. उपलब्ध पाणी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येईल, त्याचे समन्यायी वाटप कसे करता येईल, याचा अभ्यास जल व्यवस्थापनात करण्यात येतो आणि समाजाला शुद्ध पाणी कसे उपलब्ध करून देता येईल, याचा विचार गुणवत्तेत केला जातो. हे तिन्ही प्रश्न तितकेच महत्त्वाचे आहेत. प्रस्तुत लेखात आपण पाणी प्रश्नाकडे या तिन्ही दृष्टिकोनातून बघणे आवश्यक ठरेल.
पाण्याची उपलब्धता
पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे पाऊस. पाऊस किती पडतो यापेक्षा तो कसा पडतो हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अति पाऊस पडणारे प्रदेश आहेत, माफक पाऊस पडणारे प्रदेश आहेत तसेच कमी पाऊस पडणारेही प्रदेश आहेत. कोकणातील पाच जिह्यांकडे बघा. या पाचही जिह्यांत वारेमाप पाऊस पडतो. दोन ते तीन हजार मिमी पाऊस हा इथला स्थायिभाव आहे. पूर्व विदर्भातले काही जिल्हे, पश्चिम मराठवाडय़ातील नांदेड-परभणीसारखे जिल्हे समाधानकारक पाऊस पडणारे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. कोकण प्रदेशाला लांबी आहे, पण रुंदी नाही. जवळपास 700 किलोमीटर लांबी असली तरी रुंदी मात्र फक्त 40 ते 50 किलोमीटरच आहे. एका बाजूला सह्याद्री पर्वत तर दुसऱ्या बाजूला अरबी समुद्र. डोंगराचा जबरदस्त उतार आणि तितकाच जबरदस्त पाऊस. परिणाम काय होतो, तर पाणी इकडून आले आणि तिकडून गेले, शेवटी खिसा रिकामाच! अति पाणी आणि पाणीच नाही अशी दोन्ही संकटे या प्रदेशाला भोगावी लागतात. पावसाळ्यात फुगलेल्या नद्या आणि बाकीच्या काळात कोरडय़ा नद्या. त्यामुळे शेती संकटात. लाखो लोक नोकरीसाठी मुंबईला. ज्या ठिकाणी समाधानकारक पाऊस पडतो तिथली परिस्थिती समाधानकारक असावयास हवी; पण तिथेही वेगळाच प्रश्न आहे. पूर्व विदर्भात समाधानकारक पाऊस पडतो, पण हा पडलेला पाऊस अडवलाच जात नाही. वैनगंगा नदी आणि पलीकडे वाहणारी प्राणहिता नदी अमाप पाणी बंगालच्या उपसागराला अर्पण करण्यातच समाधान मानतात. सह्याद्रीचा पूर्व भाग वर्षाछायेचा प्रदेश म्हणजे पावसाचे प्रमाण कमीच. खान्देशचा पश्चिम भाग आणि मराठवाडा तर सतत अवर्षणग्रस्त. त्यात मराठवाडय़ाची स्थिती तर आणखीच वाईट. या प्रदेशातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीची स्थिती तर दयनीय. गोदावरी नदी मराठवाडय़ात शिरण्याच्या आधी तर जलसमृद्धच समजायला हवी. ती जेव्हा मराठवाडय़ात प्रवेश करते तेव्हा तिला खूप नद्या मिळतात; पण त्या पाण्याच्या बाबतीत अत्यंत गरीब. छोटय़ा-छोटय़ा डोंगरांतून उगम पावणाऱ्या नद्या अशा किती पाणी गोदावरीला देणार? हा प्रश्न पडतो. पाण्याच्या हव्यासापोटी मराठवाडय़ात शिरण्याच्या आधी ज्या नद्या आहेत, त्यावर धरणे बांधून ते पाणी मराठवाडय़ाला कसे मिळणार नाही, यात तिथले लोक खूपच वाकबगार. मराठवाडा सोडल्याबरोबर या गोदावरी नदीला विदर्भातून आलेली प्राणहिता नदी मिळते व ती एकदमच समृद्ध बनते. शेवटी मराठवाडय़ातील शेती उपाशीच.
यात आता भर पडली हवामान बदलाची. पूर्वीच्या काळी जूनमध्ये पावसाळा सुरू होत असे. जुलै व ऑगस्ट पावसाचे महिने. सप्टेंबरमध्ये उघाड पडत असे. त्या काळात खरिपाचे पीक काढून रब्बीसाठी शेती तयार करायला शेतकऱ्याला वेळ मिळत असे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा पाऊस वेग पकडत असे. तो रब्बी पिकाला सहाय्यभूत ठरत असे. अशा प्रकारे खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके साधत असत. आता हवामान बदलाने तर शेतकऱ्याची झोपच उडवून टाकली आहे.
गाव कितीही लहान असेल तरी तिथे एक-दोन नाले, ओढे असतातच असतात. या नाल्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करून तिथे जर आपण चेकडॅम बांधले तर पावसाचे जमा झालेले पाणी आजूबाजूला मुरून पाणी जमिनीत जमा हेईल. यामुळे भूजल समृद्धी येईल व जमा झालेले पाणी चांगल्या प्रकारे वापरले तर वर्षभर पुरू शकेल. आमचे मित्र जलतज्ञ श्री. सुरेश खानापूरकर म्हणतात की, आपण जमिनीत पाणी इतके जमा केले पाहिजे की, नवीन पावसाचे पाणी येईपर्यंत हे पाणी पुरले पाहिजे. नेमके हेच त्यांनी धुळे जिह्यातील शिरपूर येथे करून दाखविले. आज हाच पॅटर्न ‘शिरपूर पॅटर्न’ म्हणून निव्वळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण हिंदुस्थानात प्रसिद्ध झाला आहे. आज महाराष्ट्रातील जवळपास 27 जिह्यांत या पद्धतीने काम होऊन शेतकरी त्याचा लाभ उचलत आहेत.
श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरस्कृत केलेली ‘जलयुक्त शिवार’ योजनाही आपल्याला हेच सांगते की, शिवारातच पाणी जमा केले तर ते जास्त हितावह ठरू शकेल. महाराष्ट्रात जल समृद्धीचे आणखीही नाव घेण्यासारखे प्रयोग झालेले आहेत. श्री. मोहन धारिया यांची वनराई योजना, श्री श्री रविशंकर यांचे जलक्षेत्रातील कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जनकल्याण समितीचे कार्य, नाम फाऊंडेशनने केलेले कार्य, आमीर खान यांचा पाणी फाऊंडेशनचा प्रयोग यांचे कार्य जल संवर्धनाच्या कामातील महत्त्वाचे टप्पे समजायला हवेत. पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ सरकार असमर्थ आहे. लोकसहभागाशिवाय पाणी प्रश्न सुटू शकत नाही याची जाणीव आता समाजाला होऊ लागली आहे.
जल संवर्धन म्हणजे पाण्याची योग्य साठवण क्षमता वाढविणे. पाणी भूपृष्ठावरही साठवून ठेवता येते तसेच जमिनीच्या पोटातसुद्धा साठवून ठेवता येते. नद्यांवर धरणे बांधून, सरोवरांचा विकास करून पाणी साठविण्यात एक मोठी अडचण आहे ती बाष्पीभवनाची. यावर सर्वात सुरक्षित उपाय म्हणजे भूगर्भात पाणी जमा करणे, पण यात एक अडचण आहे. अनेक वर्षांपूर्वी लाव्हारसाद्वारे जे खडक तयार झाले आहेत, त्यांची जलधारण क्षमता मर्यादित आहे. ती फक्त 2.5 टक्के आहे, असे शास्त्रज्ञ सांगतात, पण हा रस एकदम आलेला नाही, तर तो क्रमाक्रमाने आला आहे. प्रत्येत थरात कच्चे थर आढळतात. तिथे पाणी चांगल्या प्रकारे जमू शकते. तिथपर्यंत आपण पाणी पोचवू शकलो तर मात्र जलसंग्रह चांगला होऊ शकतो. यासाठी श्री. खानापूरकर यांची अँजिओप्लॅस्टीची कल्पना उपयोगी ठरते. जसे रक्तवाहिन्यांतील अडथळे दूर करण्यासाठी ऑजिओप्लॅस्टी केली जाते, अगदी त्याच धर्तीवर खडकांमध्येसुद्धा तीच क्रिया केली तर जलसाठे वाढू शकतात. ही गोष्ट त्यांनी प्रयोगाद्वारे सिद्ध करून दाखविली आहे. काही देश असे आहेत की, जिथे पावसाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. तिथे समुद्राचे खारे पाणी शुद्ध करून त्यापासून पेयजल निर्माण करू शकतात. सिंगापूर, इस्रायल, अरब देश यांनी या तंत्राचा वापर सढळपणे केलेला आहे. आपल्या राज्यातही हा प्रयोग करून पाहण्यास हरकत नाही. मुंबई शहराचेच उदाहरण घ्या. या शहराची गरज भागवण्यासाठी 100 किलोमीटरवरून पाणी आणले जाते. जिथे ते पाणी आहे, तिथल्या जनतेला उपाशी ठेवून ते पाणी पळवून आणणे हा नैतिकदृष्टय़ा मोठा गुन्हा आहे. मुंबईची पाण्याची गरज जर समुद्रातील पाण्याच्या निर्अवलीकरणातून भागवली तर इतक्या दुरून पाणी आणण्याची गरजच पडणार नाही. पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे हाही जलपुरवठा वाढविण्याचा एक मार्ग ठरतो. आज राज्यात शेतीसाठी एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी 70-80 टक्के पाणी उसाला लागते आणि बाकीची पिके आशाळभूतासारखी या वापराकडे बघत राहतात. यासाठी भूजल उपसाही वाढला आहे. या वापरामुळे खूप समस्या निर्माण झाल्या आहेत. आवश्यक नसूनसुद्धा पाणी वापरले जात असल्यामुळे एकरी उत्पादन घटत चालले आहे. जमिनीची पोत घसरत आहे. वापरलेली खते पाण्यात विरघळून नद्यांचे पाणी व भूजल प्रदूषित होत आहे. राहता राहिला प्रश्न घरगुती पाणी वापराचा. माणसाचा चंगळवाद दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातून पाणी वापर वाढत आहे. वस्तुतः प्रत्येक माणूस जेवढे पाणी वापरतो त्याच्या अर्ध्या पाण्यात त्याची गरज भागू शकते. यासाठी समाजाला जल साक्षर करण्याची गरज आहे. पाणी वापरावर नियंत्रण आणावयास हवे. सिंगापूरला जे पाण्याचे बिल येते, त्यात दर महिन्यात तुम्ही किती पाणी वापरता, तुमच्या मोहल्ल्यात किती पाणी वापरले जाते आणि राष्ट्रीय पाणी वापर किती, यांचे आकडे येत असतात. त्यावरून तुम्ही पाणी वापराकडे लक्ष द्यावे असा संदेश दिला जातो.
शेवटचा मुद्दा पाण्याची गुणवत्ता. शेतकरी, कारखानदार आणि सामान्य नागरिक आपापल्या पद्धतीने जलप्रदूषण करत असतात. शेती करताना जी रासायनिक खते वापरली जातात. त्यामुळे भूपृष्ठावरीलच नव्हे, तर भूजलही प्रदूषित होत असते. कारखानदार उत्पादन करताना जे रसायनयुक्त सांडपाणी निर्माण होते, ते बिनदिक्कतपणे नदीनाल्यांत सोडून देतात. प्रत्येक माणूस दररोज अंदाजे 50 ते 60 ग्रॅम रसायने पाण्यात सोडत असतो. याची गोळाबेरीज भयानक परिणाम करत असते. या सर्वांचा विचार करून जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने जीवन म्हणवल्या जाणाऱ्या पाण्याचे संवर्धन, पुनर्वापर आणि शुद्धीकरण यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याचा संकल्प करू या.
(लेखक भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
