स्त्री-संरक्षणाच्या कायद्यांचा दुरुपयोग

  • डॉ. ऋतु सारस्वत

जगभरात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांत स्त्री आणि पुरुषांमध्ये अजिबात भेदभाव करण्यात आलेला नाही. याच कारणामुळे जर्मनीत गेल्या वर्षी 26 हजार पुरुषांनी आपल्याविरुद्ध होत असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल तक्रार नोंदविली. तसेच मेक्सिकोमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित असणाऱ्यांमध्ये 25 टक्के संख्या पुरुषांची आहे. स्त्रियांना संरक्षण हवेच; पण पुरुष शोषक आणि स्त्री शोषित असल्याचे गृहीत धरल्याने कायद्यांचा दुरुपयोग होतो.

एका उच्चशिक्षित महिलेने आपल्या पतीची प्रतिष्ठा आणि करिअर धुळीला मिळवण्याच्या हेतूने त्याच्यावर खोटेनाटे आरोप करणे हे कधीही भरून न निघणारे नुकसान आहे, असे काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे. वैवाहिक संबंध पुनःप्रस्थापित करण्याची पत्नीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. सामाजिक आणि कायदेशीर अशा दोन्ही दृष्टींनी हा एक असा निकाल आहे, जो लैंगिक समानतेचा हरवलेला अर्थ पुन्हा प्रस्थापित करणारा आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये लैंगिक समानतेचा अर्थच बदलून गेला होता. वास्तविक, स्त्रियांच्या अधिकारांचे रक्षण हाच लैंगिक समानतेचा अर्थ घेतला जातो. परंतु जैविक भेद न मानता स्त्री-पुरुषांना समान दर्जा मिळणे हा लैंगिक समानतेचा खरा अर्थ आहे. अर्थात, जगाची निम्मी लोकसंख्या असणाऱ्या महिला आजही जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक स्तरावर संघर्ष करीत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांचे हक्काचे स्थान पितृसत्ताक व्यवस्थेने त्यांना दिलेले नाही हेही खरे आहे. परंतु त्याचबरोबर हेही वास्तव स्वीकारायला हवे की, या संघर्षातून एक अशी विचारधारा निर्माण झाली, जिने पुरुषाला नेहमी शोषणकर्ता आणि महिलेला नेहमी शोषिता मानले आणि चित्रित केले. त्यामुळे समाजातील मोठय़ा वर्गाची तशीच धारणा होऊन बसली आहे. स्त्रीही कधी शोषण करू शकते, हे कुणाला मान्यही होत नाही. परंतु असे गृहीत धरणे खरोखर तर्कसंगत होईल का?

पुरुष आणि स्त्री यांच्यामध्ये शारीरिक भेद असला तरी त्यामुळे मनातील भावनांवर कोणताही परिणाम होत नाही, असे आतापर्यंतची अनेक अध्ययने सांगतात. वास्तव असे आहे की, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम असे मनोभाव स्त्री आणि पुरुषाच्या आत समान स्वरूपात प्रवाहित होतात. असे असेल तर पुरुष एकटाच शोषक कसा असू शकेल? परंतु सर्वसामान्य माणसापासून न्यायालयापर्यंत सर्वत्र पुरुषाच्या त्रासाकडे दुर्लक्षच केले जाते. हिंदुस्थानी संविधानाची मूळ धारणा ज्या आधारावर उभी आहे, त्यात लिंग, जात, धर्म या आधारावर भेदभाव स्वीकारार्ह नाहीत. परंतु वास्तवात अशी मानसिकता दिसत नाही. कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा, हुंडाविरोधी कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देणारा कायदा असे अनेक कायदे महिलांना संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानपूर्ण वागणूक मिळावी म्हणून तयार करण्यात आले आहेत. परंतु एकाला दिली जाणारी समानता जर दुसऱ्यासाठी शोषणाचा मार्ग प्रशस्त करीत असेल तर समाज विस्कटून जाईल. महिलांनी या कायद्यांचा उपयोग आपल्या स्वार्थपूर्तीसाठी केला आहे, हे नजरेआड करता न येणारे सत्य आहे. विशेषतः हुंडाविरोधी कायदा, कलम 498 अ अशा तरतुदींचा गैरवापर अनेकदा होतो. जुलै 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारांना ‘कायदेशीर दहशतवाद’ असे संबोधले होते. विधी आयोगानेही आपल्या 154 व्या अहवालात हिंदुस्थानी दंडविधानाच्या कलम 498 अ चा दुरुपयोग होत आहे, हे स्पष्टपणे स्वीकारले होते.

यासंदर्भात झालेल्या अध्ययनांमधून असेही दिसून आले आहे की, महिला आणि पुरुषाने जर एकच गुन्हा केला असेल तर पुरुष तुरुंगात जाण्याची शक्यता स्त्रीच्या तुलनेत तीन ते चार पट अधिक असते. महिलांच्या वेदनेचा स्वीकार करताना पुरुषांच्या वेदनेकडे दुर्लक्ष कशासाठी? इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिनच्या मते, 21 ते 49 वर्षे वयोगटातील 53 टक्के पुरुषांना हिंसेला सामोरे जावे लागते आणि केवळ पुरुष असणे हे त्यामागील एकमेव कारण असते. जगभरात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांत स्त्री आणि पुरुषांमध्ये अजिबात भेदभाव करण्यात आलेला नाही. याच कारणामुळे जर्मनीत गेल्या वर्षी 26 हजार पुरुषांनी आपल्याविरुद्ध होत असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल तक्रार नोंदविली. तसेच मेक्सिकोमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित असणाऱ्यांमध्ये 25 टक्के संख्या पुरुषांची आहे. आपल्याकडे एखाद्या पुरुषाने कुटुंबात होणाऱ्या हिंसाचाराची तक्रार कधी नोंदवली आहे का? आपल्याकडे पुरुषत्वाच्या रूढ संकल्पना झुगारून एखाद्या पुरुषाने असे धाडस केलेच तरी त्याला कायद्याचे संरक्षण प्राप्त नाही. त्यामुळे तक्रार केली तरी त्याला त्वरित कोणताही दिलासा मिळू शकणार नाही. संबंधित पुरुषाला प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागेल.

दिल्लीतील एका कनिष्ठ न्यायालयाने यासंदर्भात केलेली टिप्पणी बोलकी आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, अनेक संस्था महिलांच्या अधिकारासाठी लढत आहेत; परंतु महिलांकडून खोटय़ा खटल्यात ज्यांना गुंतविले जाते, अशा पुरुषांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे कुठे आहेत? कदाचित आता या दिशेने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होत आहे, हे स्पष्ट करण्यास ही टिप्पणी पुरेशी आहे. एखाद्याच्या न्यायासाठीची लढाई एवढी पूर्वग्रहाने ग्रस्त असता कामा नये, की दुसरा पक्ष कोणताही गुन्हा न करतासुद्धा पीडित आणि अपमानित होत राहील. महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा सातत्याने इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर दुरुपयोग होऊ लागला आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदींवर पुन्हा एकदा मंथन करण्याची वेळ आता आली आहे. या सर्व गोष्टींपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘कोणताही भेदभाव न करता समाजात समानतेची प्रस्थापना’ या आपल्या घटनेच्या तत्त्वाशी हे विसंगत ठरते. समानतेच्या तत्त्वाची अशी अवहेलना होता कामा नये.

आता महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की, असे का घडते? वस्तुतः संपूर्ण हिंदुस्थानी समाज सध्या एका सामाजिक, सांस्कृतिक संक्रमणकाळातून वाटचाल करीत आहे. या काळात प्रत्येक नात्यात भौतिकतेने घुसखोरी केली आहे. तसेच संबंधांमध्ये प्रेम आणि परस्परावलंबित्वाच्या भावना कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘अहम्’साठी संघर्ष होत आहेत. या सर्व परिस्थितीत गेल्या काही दशकांत आलेले आणखी एक परिवर्तन म्हणजे महिला मोठय़ा संख्येने सुशिक्षित झाल्या आहेत. त्यांना आपल्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव झाली आहे. एखाद्या समाजाच्या किंवा देशाच्या उत्कर्षासाठी हे आवश्यकही आहे. परंतु दुर्दैवाने स्वार्थासाठी कायदेशीर संरक्षणाचा दुरुपयोग करण्याची प्रवृत्तीही वाढली आहे आणि त्यामुळे आपली संपूर्ण व्यवस्था किंकर्तव्यमूढ बनली आहे. दुसरीकडे कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी अधिनियम महिलांना कुटुंबात होणाऱ्या हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी आहे; परंतु पुरुषांसोबत होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराची चर्चा या कायद्यात कुठेही केलेली नाही. म्हणजेच, कायदा करताना असे गृहीत धरले गेले आहे की, पुरुष कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरू शकत नाही. परंतु हे शक्य आहे का? संपूर्ण जगभरात कौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरणाऱ्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण 40 टक्के आहे.

(लेखिका समाजशास्त्र अभ्यासक आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या