>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत जगभरातील 500 नामांकित विद्यापीठांना हिंदुस्थानात त्यांचे कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी देणाऱया नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून या निर्णयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस हिंदुस्थानात सुरू झाल्यामुळे हिंदुस्थानात गुणवत्तेवर आधारित शिक्षणासाठीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. हिंदुस्थानी शिक्षणाचे जागतिकीकरण होणार आहे. हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित आधुनिक तंत्रज्ञान मिळणार आहे. दुसरीकडे, यामुळे वाढलेल्या स्पर्धात्मकतेमुळे देशांतर्गत विद्यापीठांना आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागणार आहेत. त्यामुळे एकूणच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणार आहे.
हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्या तीन ट्रिलियन डॉलर्स इतका असून येत्या काळात तो पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत घेऊन जायचा आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हिंदुस्थानला 2020 च्या दशकामध्ये आपला आर्थिक विकास दर 8 ते 9 टक्के कायम ठेवायचा आहे. अशा वेळी हिंदुस्थानातील मनुष्यबळाची भूमिका महत्त्वाची असणार असून त्यादृष्टीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, कौशल्यवृद्धी करणे आणि वैश्विक पातळीवरील उत्तमोत्तम अद्ययावत ज्ञान देणे ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. साधारणत 2047 पर्यंत जगभरात विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱया एकूण मनुष्यबळामध्ये हिंदुस्थानचा वाटा 30 टक्के राहणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून यूजीसीचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सद्यस्थितीत हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना देशात राहून शिक्षण घेणे किंवा परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. आता यूजीसीच्या निर्णयामुळे तिसरा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये उच्च शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाला (ग्लोबलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशन) खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. परदेशातील अत्याधुनिक, अद्ययावत आणि दर्जेदार ज्ञान हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना मिळावे या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर गुणवत्तेनुसार विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केली जाते तेव्हा दरवर्षी हिंदुस्थानातील शिक्षण संस्था मागे पडताना दिसतात. यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शिक्षणाचे जागतिकीकरण हा मुद्दा मागे पडतो आहे. परदेशी विद्यापीठांमुळे ही उणीव भरून निघू शकेल. उदाहरणार्थ, ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, येल आदी विद्यापीठांनी हिंदुस्थानात आपला कॅम्पस सुरू केल्यास जेव्हा या विद्यापीठांची ग्लोबल रँक किंवा जागतिक क्रमवारी वधारेल तेव्हा हिंदुस्थानातील विद्यापीठातील कॅम्पसची रँकही वधारलेली असेल. नव्या नियमावलीनुसार, सरसकट सर्व विदेशी विद्यापीठांसाठी हिंदुस्थानची दारे खुली करण्यात आलेली नाहीत. जागतिक क्रमवारीतील आघाडीच्या 500 विद्यापीठांनाच यासाठीची परवानगी देण्यात आली आहे. ती दिल्यानंतरही या विद्यापीठांकडून हिंदुस्थानात दिल्या जाणाऱया शिक्षणाची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. यूजीसीच्या स्टँडिंग कमिटीकडून हे काम पार पडेल.
नव्या विद्यापीठांना हिंदुस्थानात येताना तीन प्रकारचे पर्याय असतील. एक म्हणजे स्वतंत्र कंपनी म्हणून हिंदुस्थानात नोंदणी करता येईल. दुसरे म्हणजे, हिंदुस्थानातील एखाद्या उत्तम विद्यापीठासोबत जॉइंट कोलॅबरेशन करता येईल. तिसरे म्हणजे स्वतंत्र कॅम्पस उघडता येईल. यासंदर्भात 1999 च्या फिनान्शियल मॅनेजमेंट कायद्यानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पडेल. यूजीसीकडे या विद्यापीठांनी नोंदणी केल्यानंतर स्थायी समितीकडून त्या प्रस्तावाची छाननी केली जाईल. त्यातील बारकावे, हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण, त्याची हिंदुस्थानात असणारी उपयुक्तता आदी गोष्टी तपासून परवानगीचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर 45 दिवसांत या विद्यापीठांनी कार्यरत होणे गरजेचे आहे. सुरुवातीला 10 वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. मुख्य म्हणजे यूजीसीकडून या विद्यापीठांचे पूर्णपणे नियमन केले जाणार आहे. त्यामुळे मुख्य कॅम्पसमध्ये वेगळे शिक्षण आणि हिंदुस्थानात वेगळे शिक्षण असा प्रकार या विद्यापीठांकडून घडणार नाही.
सध्या केजीपासून पीएचडीपर्यंत शिक्षण घेणाऱयांची संख्या सुमारे 30 कोटी इतकी आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱयांची संख्या 4 कोटी इतकी आहे. यावरून विदेशी विद्यापीठांसाठी हिंदुस्थानात किती संधी आहेत, याची कल्पना येते. दुसरीकडे, 2022 मध्ये हिंदुस्थानातून 4.5 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात गेले. यापुढील काळात तशी गरज भासणार नाही. कारण विदेशातील विद्यापीठांचे कॅम्पस हिंदुस्थानातच उपलब्ध होणार आहेत. यातील कळीचा मुद्दा आणि आव्हान म्हणजे विदेशी विद्यापीठांचे शुल्क. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, एखाद्या विद्यार्थ्याला हार्वर्ड विद्यापीठातून पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा असल्यास त्यासाठी येणारा खर्च पावणेदोन कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, ऑक्सफर्डसाठी हा खर्च सुमारे दीड कोटी आहे; तर येल युनिव्हर्सिटीतील पदवी शिक्षणासाठीचा खर्च अंदाजे एक कोटी रुपये आहे. याउलट हिंदुस्थानातील खासगी विद्यापीठांमध्ये यासाठीचा एकूण कमाल खर्च 2 ते 3 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रातील एखाद्या महाविद्यालयाचे उदाहरण घेतल्यास त्याची हॉस्टेलमधील निवास व्यवस्था, भोजन आणि शैक्षणिक फी यांचा एकत्रित खर्च एक ते दोन लाखांहून अधिक नाही. या पार्श्वभूमीवर आपले विद्यार्थी विदेशी विद्यापीठातील महागडे शिक्षण घेऊ शकतील का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
एखादा विद्यार्थी विदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याचा विचार करतो तेव्हा त्याला टय़ुशन फी आणि निवास व्यवस्था यांचा खर्च एकूण शुल्कामध्ये समाविष्ट असतो. यापैकी राहण्याचा खर्च एकूण फीच्या जवळपास 50 टक्के असतो. हिंदुस्थानात कॅम्पस सुरू झाल्यास आपले विद्यार्थी हा खर्च वाचवू शकतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जवळपास सर्व विदेशी विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेवर आधारित स्कॉलरशिप देतात. त्याचाही फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना होईल.
विदेशी विद्यापीठांची गंगा हिंदुस्थानात खुळखुळू लागल्यानंतर उच्च शिक्षणात स्पर्धात्मकता निर्माण होईल. त्याचाही फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. उदाहरणार्थ, आपल्याकडील एखादे दर्जेदार विद्यापीठ जर दोन लाखांत पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देत असेल तर विद्यार्थी विदेशी विद्यापीठांकडे का जाईल? त्यामुळे या विद्यापीठांना शुल्कामध्ये काहीशी कपात करावी लागू शकते. अर्थात, विद्यापीठ अनुदान आयोग याबाबत कसलाही हस्तक्षेप करणार नाही. कारण यूजीसी ही केवळ शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकते. ती शुल्काबाबतच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, हिंदुस्थानी विद्यार्थी हा जितका हुशार आहे, तितकेच हिंदुस्थानी पालक हे चोखंदळ आहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. त्यादृष्टीने पालकांपुढे पर्याय उपलब्ध राहतील. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि फी यांची सांगड घालून ते योग्य निर्णय घेतील. या विद्यापीठांमध्ये अंतर्गत स्वतंत्र यंत्रणा असेल आणि ती या शुल्काबाबत निर्णय घेऊ शकते. इतिहासात डोकावल्यास, अमेरिका आणि अन्य प्रगत राष्ट्रांमधील विद्यापीठांनी काही देशांमधील विद्यापीठांमध्ये जेव्हा अशा प्रकारचे कॅम्पस सुरू केले तेव्हा मूळ तंत्रज्ञान शिकवण्याबाबत त्यांची उदासीनता दिसून आली आहे. आशिया-आफ्रिकेतील त्यांच्या कॅम्पसमधून प्रामुख्याने समाज विज्ञान शाखेचे शिक्षण अधिक प्रमाणात दिले जाते, परंतु नैसर्गिक शास्त्र, डेटा सायन्सेस, मशीन लार्ंनग, सायबर तंत्रज्ञान याबाबतचे शिक्षण त्यांच्याकडून फारसे दिले जात नाही. हिंदुस्थानी विद्यार्थी याच प्रकारच्या शिक्षणासाठी परदेशात जात असतात. त्यामुळे हिंदुस्थानात येणाऱया विदेशी विद्यापीठांना हे अद्ययावत ज्ञान द्यावेच लागेल. या निर्णयाचा आणखी एक फायदा म्हणजे अनेक अनिवासी हिंदुस्थानी हे विदेशी विद्यापीठांमध्ये नामवंत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. विदेशी विद्यापीठांनी या अनिवासी हिंदुस्थानींना प्रशिक्षण देण्यासाठी पाठवले तर ती मोठी गोष्ट ठरेल.
एकूणच, विदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस हिंदुस्थानात सुरू झाल्यानंतर हिंदुस्थानात गुणवत्तेवर आधारित शिक्षणासाठीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आज हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित ज्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे ते मिळणार आहे. दुसरीकडे, विदेशी विद्यापीठांमुळे राज्य पातळीवरील विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे आदी सर्वांनाच या विदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करावी लागणार असल्याने त्यांना आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागणार आहेत. त्यामुळे एकूणच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणार आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
