उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. राज्य विधी आयोगाने हा मसुदा बनवून त्यावर 19 जुलैपर्यंत जनतेच्या सूचना मागवल्या आहेत. हा कायदा लागू झाल्यानंतर दोनपेक्षा अधिक मुले झालेल्या पालकांना सरकारी नोकरीसह विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. दरम्यान, ‘लव्ह जिहाद’प्रमाणे या कायद्यालाही विरोध होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील लोकसंख्येवर नियंत्रण नसल्यामुळे त्याचा संपूर्ण व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्याच अनुषंगाने न्यायमूर्ती आदित्यनाथ मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य विधी आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. यापूर्वी लव्ह जिहाद कायद्याचा मसुदाही न्यायमूर्ती मित्तल यांनीच तयार केला होता. योगी सरकार रविवारी नवे लोकसंख्या धोरण मांडणार आहे. याचदरम्यान विधी आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा संकेतस्थळावर अपलोड करून जनतेची मते मागवली आहेत. नवा कायदा जर कोणी जाणूनबुजून मोडला तर त्याला कायदेशीर सुविधांचा लाभ मिळणार नाही. कायदा कुठल्याही धर्माविरोधात नाही, असे न्यायमूर्ती मित्तल यांनी स्पष्ट केले.
राजपत्रातील प्रकाशन तारखेपासून एक वर्षानंतर हा कायदा लागू होणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणातही लोकसंख्या नियंत्रणाचे धडे दिले जाणार आहेत.
नसबंदी केल्यास हे फायदे मिळणार
- दोन मुलांनंतर स्वतःच्या मर्जीने नसबंदी करणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांना पगारवाढ, बढती, गृहनिर्माण योजनांमध्ये सवलत तसेच पीएफ रकमेत लाभ मिळणार. विविध करांमध्येही सूट.
- एक अपत्य झाल्यानंतर नसबंदी केल्यास ते मूल 20 वर्षांचे होईपर्यंत त्याला मोफत उपचार व शिक्षण तसेच सरकारी नोकरीत प्राधान्य. त्याचबरोबर पहिला मुलगा सुजाण झाल्यानंतर 77 हजार तर मुलगी सुजाण झाल्यानंतर दांपत्याला विशेष प्रोत्साहन म्हणून 1 लाख रुपये देणार.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
- दोनपेक्षा अधिक मुलांच्या पालकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही
- ते दांपत्य भविष्यात कधीही निवडणूक लढवू शकणार नाही
- आधीची दोन मुले दिव्यांग असतील व तिसरे अपत्य झाल्यास तसेच महिलेला दुसऱया गरोदपणात जुळी मुले झाल्यास त्यांचे लाभ ‘जैसे थे’ राहतील
- रेशनकार्डमध्ये चारपेक्षा अधिक सदस्यांची नावे लिहिली जाणार नाहीत
- सरकारी कर्मचाऱयांना कायदा मोडणार नसल्याचे शपथपत्र द्यावे लागणार
