महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन खरेदीसाठी दिलेल्या 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या कर्ज हमीमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक ताण येईल, आणि या कर्जामुळे राज्याची नवीन कर्ज घेण्याची क्षमता कमी होईल, असं अर्थ विभागाने मंगळवारी दिलेल्या अहवालात नमूद केलं आहे. हा महामार्ग देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.
अर्थ विभागाच्या टिपणात म्हटलंय की 2025-26 च्या अर्थसंकल्पानुसार, मार्च 2026 पर्यंत राज्याचे एकूण कर्ज 9.32 लाख कोटी रुपये होईल. याच वर्षात राज्याला फक्त कर्जफेडीसाठीच 1.54 लाख कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. 2024-25 अखेरपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतलेल्या 24,190 कोटी रुपयांच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली आहे आणि त्या कर्जाचे व्याज व मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे. मात्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी घेतलेले कर्ज या यादीत नाही. सध्या राज्याच्या एकूण खर्चाचा 22 टक्के भाग केवळ कर्जफेडीसाठी वापरला जातो.
कॅबिनेटने 802 किलोमीटर लांब शक्तिपीठ महामार्गासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, ज्यात 12 हजार कोटी रुपये मूळ कर्ज आणि 8 हजार 787 कोटी रुपये व्याज आहेत. एकूण अंदाजे खर्च 86 हजार 358.90 कोटी रुपये असून, हा देशातील सर्वात महागडा रस्ते प्रकल्प ठरू शकतो.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थ आणि नियोजन विभागाने राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत आणि रस्ते विकास महामंडळाच्या आर्थिक रचनेबाबत अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आगेचत. आणि हे महामंडळ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत येतं. राज्य सरकारने 8.85 टक्के व्याजदराने हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून हे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र एप्रिल 2025 मध्ये राज्याने बाजारातून बाँड्सद्वारे केवळ 6.75 टक्के व्याजदराने निधी उभारला होता. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासाठी घेतलेल्या कर्जावर 2.1 टक्के अधिक व्याज भरावे लागणार असून, हे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही, असं अर्थ विभागाने म्हटलं आहे.
16व्या वित्त आयोगासाठी तयार होत असलेल्या भविष्यातील अंदाजपत्रकानुसार भांडवली खर्च 10 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीने वाढेल. वित्तीय तूट 3.13 टक्के वरून 4.08 टक्के पर्यंत जाईल जी वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याच्या 3 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. इतकंच नाही तर कर्जाचा राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी असलेला अनुपात हा 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. जर भांडवली खर्च 9 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढला तर, महसूली खर्च कमी करावा लागेल. यासाठी सरकारी खर्चात कपात करून काही योजना बंद किंवा बदलाव्या लागतील.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून पुणे रिंग रोड, नांदेड-जलना महामार्ग यांसारख्या चालू प्रकल्पांसाठी आणि आधीच्या कर्जफेडीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पामधून निधी मागण्यात आला आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासाठी घेतलेले नवीन कर्जामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणखी ताण येईल आणि राज्य सरकारवर मूळ रक्कम व व्याज फेडण्याचा मोठा आर्थिक भार येईल, असा इशारा अर्थ विभागाने दिला आहे.
