ई-कॉमर्स कंपन्यांना 20 एप्रिलपासून व्यवसायाला परवानगी, केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत मात्र संभ्रम

415

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन लागू असतानाच हळूहळू उद्योग-व्यवसायावरील निर्बंध शिथील केले जाणार असल्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. अशाप्रकारची सूट देशातील ई-कॉमर्स कंपन्यांना 20 एप्रिलपासून मिळणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांची पुरवठा साखळी, त्यांची वाहने आणि कुरियर सेवांसाठी ही सूट दिली जाणार आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत संबंधित कंपन्यांमध्ये अजून संभ्रम आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांना सध्यातरी हॉटस्पॉट कंटेनमेंट झोनमध्ये डिलीव्हरीची सूट नसेल तसेच इतर क्षेत्रांतही सुरक्षाविषयक नियमावलीचे पालन करावे लागेल. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी सरकारने आखून दिलेल्या अटी-शर्थींची पूर्तता करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी काम सुरू केले आहे. परंतु, डिलीव्हरी बॉईजची कमतरता तसेच विविध राज्यांत वेगवेगळी नियमावली याची चिंता ई-कॉमर्स कंपन्यांना सतावत आहे. यासंदर्भात गृह मंत्रालयामार्फत बुधवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. तथापि, ई-टेलर घोषित आवश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त इतर वस्तूंची विक्री करण्यासही मुभा आहे की नाही, याबाबत कंपन्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. दरम्यान, कंपन्या आपला सामान्य पुरवठा सुरू ठेवू शकतात, असे गृह मंत्रालयाने आश्वस्त केल्याचे इंडस्ट्रीतील सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आणि स्नॅपडील यासारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना लॉकडाऊन काळातील नुकसान टाळण्यासाठी फायदा होणार आहे. तसेच कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न दूर होणार आहे. संबंधित कंपन्या सध्या काही मुद्दय़ांवर सरकारची भूमिका अधिक स्पष्टपणे जाणून घेत आहेत.

केंद्राची काही मार्गदर्शक तत्त्वे
– ई-कॉमर्स कंपन्यांची वाहने आवश्यक परवानगी घेऊन सेवेत धावू शकणार आहेत.
-n दोन ड्रायव्हर्स आणि एक हेल्पर यांच्यासह ट्रक वाहतुकीला परवानगी असेल.
– महामार्गावरील ढाबा तसेच ट्रक दुरुस्ती सेंटर्स राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी निर्धारित केलेल्या अंतराचे पालन करून सुरू राहतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या