मुंबईची एकंदर भौगोलिक परिस्थिती, रचना, प्रचंड वाढलेली लोकवस्ती, दाटीवाटीने उभ्या इमारती, बैठी घरे, टोलेजंग टॉवर्स या सर्वच गोष्टींचा विमान आणि हवाई सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची वेळ आली आहे. घाटकोपरचे अपघातग्रस्त विमान छोटे होते. त्याच्या वैमानिकाने स्वतःचा जीव गमावून त्यातल्या त्यात मोकळय़ा जागेवर विमान उतरविण्याचा प्रयत्न केला आणि मोठी दुर्घटना होऊ दिली नाही. मात्र दैव प्रत्येक वेळी अशी संधी देईलच असे नाही. तेव्हा आता तरी सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी घाटकोपर दुर्घटनेचा इशारा समजून घ्यायला हवा.
मुंबईतील घाटकोपर येथे गुरुवारी झालेल्या विमान दुर्घटनेने अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. खासगी विमान कंपन्यांचा बेफिकीरपणा, विमानांची देखभाल आणि दुरुस्ती, चाचण्या आणि सराव याबाबत दाखविला जाणारा निष्काळजीपणा असेही अनेक मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. घाटकोपर येथे दुर्घटनाग्रस्त झालेले विमान २२ वर्षे जुने होते. या विमानाने शेवटचे उड्डाण सहा वर्षांपूर्वी केले होते. पुन्हा त्याच्या दुरुस्तीसाठी आठ कोटी रुपये खर्च झाले असेही सांगण्यात येत आहे. मग तरीही दुरुस्तीनंतरचे त्याचे पहिलेच उड्डाण जीवघेणे का ठरले? दुर्घटना सांगून होत नाहीत. त्या शंभर टक्के टाळता येत नाहीत, हे मान्य केले तरी त्या घडणार नाहीत याची खबरदारी घेणे आपल्या हातात असते. दुर्घटनाग्रस्त विमान ज्या यू.वाय. एव्हिएशन या कंपनीच्या मालकीचे होते त्या कंपनीने ही खबरदारी घेतली होती का? या दुर्घटनेत मरण पावलेल्या वैमानिक मारिया झुबेर यांनी खराब हवामानामुळे विमानाची चाचणी घेता येणार नाही असे कंपनी व्यवस्थापनाला सांगितले होते, असा दावा त्यांच्या पतीने केला आहे. तो खरा असेल तर कंपनीने मारिया यांच्यासह पाचजणांना तर मृत्यूच्या जबडय़ात ढकललेच, पण घाटकोपरसारख्या दाट वस्तीतील शेकडो रहिवाशांच्याही जिवाला धोका निर्माण केला असे म्हणावे लागेल. एखादे राज्य सरकार आपले अपघातग्रस्त विमान विक्रीस काढते, एखादी खासगी कंपनी ते विमान ‘भंगार’ घ्यावे तसे विकत घेते, ते सहा वर्षे ‘हँगर’मध्ये तसेच उभे ठेवते, त्यानंतर त्याची ‘दुरुस्ती’ करते आणि त्याची
पहिलीच उड्डाण चाचणी घातक
ठरते. हा सगळाच प्रकार जेवढा धक्कादायक तेवढा बेफिकीरपणाचा नमुना म्हणावा लागेल. पुन्हा कंपनीकडे उड्डाणासाठी आवश्यक असलेले एअरवर्दीनेस हे प्रमाणपत्र नव्हते ही माहिती खरी असेल तर खासगी विमान कंपन्या किती निर्ढावलेल्या आहेत, संबंधित सरकारी यंत्रणांचा त्यांच्यावर कसा अंकुश नाही हेदेखील दिसून येते. नियमानुसार २० वर्षांनंतर विमानाला उड्डाणाची परवानगी नसते. तरीही हे २३-२५ वर्षे जुने विमान हवेत कसे उडाले? खासगी कंपन्यांची विमाने कितपत सुरक्षित आहेत? त्यातही यू.वाय. एव्हिएशन कंपनीवरील हा ठपका मोठाच ठरतो. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री यापूर्वी ज्या हवाई अपघातामधून सुदैवाने बचावले होते ते हेलिकॉप्टरही याच कंपनीचे होते. हा फक्त योगायोग मानायचा का? मुंबईत विमानतळाच्या परिसरात अनेक टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. २०१५ मध्ये सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे यासंदर्भातील एक जनहित याचिका निकाली काढली गेली होती. मात्र घाटकोपर दुर्घटनेने या प्रश्नावर पुन्हा विचार करणे भाग पडणार आहे. गुरुवारी अपघातग्रस्त झालेले विमान छोटे होते, पण मुंबईत एखाद्या मोठय़ा विमानाला आपत्कालीन लॅण्डिंग करण्याची वेळ आली तर त्यासाठी तेवढी मोकळी जमीन आहे कुठे? जर त्या वैमानिकाला तशी जागा मिळाली नाही तर भविष्यात मोठी जीवितहानी होऊ शकते. घाटकोपरच्या दुर्घटनेने संभाव्य धोक्याचा इशाराच दिला आहे.
मुंबईची भौगोलिक रचना
तसेच प्रचंड वाढलेली लोकवस्ती, दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, बैठी घरे, टोलेजंग इमारती या सर्वच गोष्टींचा विमान आणि हवाई सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. मुंबईपुरता विमान उड्डाणाच्या चाचण्या आणि सराव नागरी वस्त्यांऐवजी समुद्रावरील आकाशात करावा, या सूचनेचाही विचार संबंधितांनी करायला हरकत नसावी. आपल्या देशात हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचे अपघात नेहमीच होत असतात. ‘मिग’सारखी विमाने तर ‘उडती शवपेटी’ म्हणून बदनाम झाली होती. तीन-चार दिवसांपूर्वीच नाशिक येथे ‘सुखोई’ अपघातग्रस्त झाले होते. देशात २०११ ते २०१७ या सहा वर्षांत एकूण ५२ विमान अपघात झाले. शिवाय विमान प्रवासात सुरक्षेबाबत तब्बल ४५ गंभीर प्रसंग या काळात उद्भवले. त्यावरूनही हवाई सुरक्षा आणि ‘सुरक्षित’ विमाने हा आपल्याकडे किती गंभीर विषय आहे हे लक्षात येते. घाटकोपर दुर्घटनेची दखल घ्या असे आता उच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. सुरक्षेची काळजी नसेल तर अधिकार काढून घेऊ, असा इशारा न्यायालयाने एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाला दिला आहे. घाटकोपरचे अपघातग्रस्त विमान छोटे होते. त्याच्या वैमानिकाने स्वतःचा जीव गमावून त्यातल्या त्यात मोकळय़ा जागेवर विमान उतरविण्याचा प्रयत्न केला आणि मोठी दुर्घटना होऊ दिली नाही. मात्र दैव प्रत्येक वेळी अशी संधी देईलच असे नाही. तेव्हा आता तरी सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी घाटकोपर दुर्घटनेचा इशारा समजून घ्यायला हवा.
