लोकप्रतिनिधीने मतदारांना मारहाण करणे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या शिंदे गटाच्या नगरसेवक रमेश म्हात्रेविरोधातील खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, जेणेकरून याचा निकाल वेळेत लागेल, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे लोकांचे असतात व लोकांसाठी असतात. लोकप्रतिनिधीच मतदारांना मारत असतील, तर ते लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वाला घाला घालणारे आहे, असे परखड मत व्यक्त करत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने अखेर म्हात्रेची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. ‘आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहावे लागेल’ आणि ‘पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावा लागेल’, यांसह अन्य अटी न्यायालयाने म्हात्रेवर घातल्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांना म्हात्रेने मारहाण केली होती. त्यानंतर तेथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने म्हात्रेला जामीन मंजूर केला. याविरोधात डॉक्टरांनी संप पुकारला. याची दखल घेत न्यायालयाने हे प्रकरण ‘सुओ मोटो’ (स्वतःहून घेतलेली दखल) याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. म्हात्रेसह चार आरोपींना मिळालेल्या जामिनाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती; ही स्थगिती खंडपीठाने आता उठवली आहे.
मारहाण झालेल्या डॉक्टरांना सुरक्षा
रमेश म्हात्रेने मारहाण केलेल्या तीन डॉक्टरांना पोलीस सुरक्षा द्या आणि त्यांना कोणीही धमकावणार नाही याची काळजी घ्या, असेही न्यायालयाने राज्य शासनाला बजावले आहे.
