विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी ऐन रंगात आली आहे. सर्वत्र सभा, प्रचार फेऱयांचा धुरळा उडत असून राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांसोबत विविध संघटनांचीही ‘गर्दी’ वाढत आहे. मात्र या प्रचाराच्या या धामधुमीत मास्तर दिसले तर त्यांच्यावर कारवाईची छडी उगारण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने घातलेल्या निर्बंधानुसार प्रचारात किंवा राजकीय सभेत शिक्षकांना सहभागी होता येणार नाही. एखाद्या शिक्षकाने जर हे निर्बंध धुडकावले तर त्याला नोकरी गमवावी लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर शिक्षक ज्या उमेदवाराचा प्रचार करतील त्या उमेदवारालाही आचारसंहिता भंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ‘गडय़ा आपली शाळा बरी’ असे म्हणत शिक्षक निवडणूक प्रचारापासून चार हात दूरच राहणार आहेत.
निकडणूक म्हटली की साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्क शक्तींचा कापर होतो. राजकीय पक्ष आपल्या पक्षांशी संलग्न असलेल्या सर्क संघटनांना निवडणूक कामाला जुंपतात. याला शिक्षण संस्थाही अपवाद नाहीत. आतापर्यंतच्या निवडणुकांचा अनुभव पाहता ज्या राजकीय मंडळीच्या शिक्षण संस्था आहेत तिथे प्रचाराची धुरा शिक्षकांवर सोपवली जाते. त्यांच्याकर सभा, प्रचारफेरी, क्यकस्थापन अशा जबाबदाऱया दिल्या जातात. आधीच निवडणुकीची अतिरिक्त कामे त्यात उमेदवारांचा प्रचार अशा दुहेरी कात्रीत शिक्षक नाहक भरडला जातो. मात्र आता या सर्व ‘उचापती’ बंद होणार आहेत. निकडणूक आयोगाने शिक्षकांना प्रचारापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जर व्हिडीओ चित्रीकरणात एखादा शिक्षक प्रचार किंवा सभेत दिसला तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित जिह्याच्या जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आला आहे.
पुढारी शिक्षकांवर टाच
निवडणूक आयोगाच्या या निर्बंधामुळे राजकारणात वावरणाऱया पुढारी शिक्षकांवर टाच येणार आहे. हा नियम शासकीय तसेच निमशासकीय खासगी शिक्षकांनाही लागू करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबणार आहे.
