तपास यंत्रणांद्वारे सरकार आपल्या नेत्यांना लक्ष्य करत असल्याची तक्रार विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली असली तरी, कायदेशीर न्यायिक प्रक्रियेला डावलणारे वा बदलणारे पाऊल उचलणे योग्य वाटत नसल्याचा कातडीबचाऊ पवित्रा आयोगाने घेतला आहे. न्यायप्रक्रियेच्या विचाराधीन असलेल्या राजकीय व्यक्ती आणि गुन्हेगारी प्रकरणातील तपासांवर आधारित कोर्टांचे आदेश यात ढवळाढवळ करणार नाही, असे एका निवेदनात सांगत आयोगाने विरोधी पक्षांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी झटकली आहे. मात्र, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या प्रचाराचे हक्क आणि सर्वांना समान संधी मिळावी याचे रक्षण करण्यासाठी आयोग कटीबद्ध असल्याची तोंडपाटीलकी मात्र आयोगाने केली आहे.
